आमची उद्याने काेणी पळविली, परत द्या!

गेल्या वर्षी तर शहराने देशात तिसरा क्रमांक मिळविला होता. ‘माझी वसुंधरा’ अभियानामध्येही सातत्याने डंका वाजवला आहे.

भारतातील सर्वांत मोठे सुनियोजित शहर म्हणून नवी मुंबईकडे पाहिले जाते. शहर स्वच्छतेत नवी मुंबई महापालिकेने सलग महाराष्ट्रात पहिला आणि देशात पहिल्या दहामध्ये क्रमांक मिळविला आहे. गेल्या वर्षी तर शहराने देशात तिसरा क्रमांक मिळविला होता. ‘माझी वसुंधरा’ अभियानामध्येही सातत्याने डंका वाजवला आहे. अशा सर्वांगसुंदर-स्वच्छ शहराच्या औद्योगिक पट्ट्यातील उद्यानाचा एक भूखंड एमआयडीसीने उद्योगासाठी दिल्याने स्थानिक रहिवासी पेटून उठले आहेत. यानिमित्ताने उद्याने आणि मैदानांचा विषय ऐरणीवर आला आहे.

महापालिकेचे विद्यमान आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी शहराचा हॅपिनेस इंडेक्स वाढविण्याचा विडा उचलून त्यादृष्टीने सातत्याने प्रयत्न चालविले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर शहरांतील उद्यानांची विषमता चव्हाट्यावर आली आहे. १८ ते साडेअठरा लाखांवर लोकसंख्या असलेल्या या शहरातील सुमारे १८ ते १९ टक्के लोक झोपडपट्टीत राहतात. मात्र, त्यांच्यासाठी अवघे एकच उद्यान आहे. शहराचे मूळ रहिवासी असलेल्या गावठाणांचीही अशीच अवस्था आहे. सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या महापालिकेच्या विकास आराखड्यातही गावठाणे आणि झोपडपट्ट्यांतील सार्वजनिक सुविधांचा विचार केलेला दिसत नाही. मग सुनियोजित शहरांतील गावठाणे आणि झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गरीब नागरिकांना उद्यानात हिंडण्या-बागडण्याचा अधिकार नाही का, अशाने शहराचा हॅपिनेस इंडेक्स कसा वाढेल, असे प्रश्न विचारावेसे वाटत आहेत.

नवी मुंबईसारख्या सुनियोजित शहरातील औद्याेगिक पट्ट्यात आणि वन विभागाच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणावर झोपडपट्ट्या वसल्या आहेत. शिवाय जुनी गावठाणे आहेतच. शहराची जन्मदाती सिडकोसह एमआयडीसी आणि नवी मुंबई महापालिकेनेही शहरातील गावठाणे आणि झोपडपट्ट्यांकडे सपशेल दुर्लक्ष केले आहे. 
वॉटर, मीटर आणि गटर या सुविधा दिल्या म्हणजे नियोजन प्राधिकरणाची जबाबदारी संपली, असे नाही. एका अभ्यासानुसार २०११ मध्ये शहरात ४७ झोपडपट्ट्या होत्या. त्यातील तुर्भे स्टोअर्स, इंदिरानगर, गणपतीपाडा-वारलीपाडा आणि हनुमाननगर या ४ झोपडपट्ट्या राज्य सरकारच्या मालकीच्या जमिनीवर, तर उर्वरित एमआयडीसीसह सिडकोच्या जमिनीवर आहेत. २०२२ च्या युवा-जीएचएसएस सर्वेक्षणात ही संख्या वाढली असून ७६ झोपडपट्ट्यांवर गेली आहे. 
आता महापालिकेने २०२२ मध्ये तयार केलेल्या विकास आराखड्यातही गावठाणे आणि झोपडपट्ट्यांचा विचार केलेला नाही. झोपडपट्ट्याच नव्हे, तर मूळ २९ गावठाणांच्या विकासासह तेथील पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष केले आहे.

तीन तिघाडे आणि काम बिघाडे  
नवी मुंबईत सिडको, महापालिका आणि एमआयडीसी अशी तीन प्राधिकरणे आहेत. त्यांच्यात विकास आणि नियोजनाच्या हक्कांवरून वाद आहेत. मात्र, या वादात शहरवासीय भरडले जात आहेत; परंतु यावर भांडायला, त्यांच्या मानवी हक्कांवर गदा आणणाऱ्या या प्राधिकरणांना जाब विचारण्याची हिंमत एकही लोकप्रतिनिधी दाखवित नाही, हे खरे दु:ख आहे.

    नवी मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत हल्ली जी १५७ उद्याने आहेत त्यातील ९८ उद्याने बेलापूर, नेरूळ व वाशी या तीन विभागांतच आहेत. 
    उर्वरित पाच विभागांत फक्त ५९ उद्याने आहेत. झोपडपट्ट्यांमध्ये दिघा येथे एकमेव उद्यान आहे. 
    केवळ झोपडपट्टी विभागाच नाही तर शहरातील मूळ २९ गावठाणांची अनियंत्रित अशी वाढ झाली आहे. अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामांनी त्यांना वेढले आहे. त्या ठिकाणीही उद्याने, मैदाने, रुग्णालयांची वानवा आहे. 
    सार्वजनिक सुविधांसाठी मोकळ्या जागाच शिल्लक नसल्याने येथे राहणाऱ्या लोकसंख्येच्या हॅपिनेस इंडेक्सचे काय? त्याचे उत्तर कोण देणार?