नवी मुंबईत सध्या सिडकोने बांधलेल्या जुन्या इमारती आणि वसाहतींच्या पुनर्विकासाचे वारे जोरात वाहत आहेत. एकात्मिक बांधकाम नियंत्रण नियमावली आल्यापासून तर हे पेव अधिकच वाढले आहे. अशातच आता नवी मुंबईतील एकदम प्राइम लोकेशन असलेल्या रस्ते, रेल्वे मार्गांजवळ असलेल्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कांदा-बटाटा मार्केटच्या पुनर्विकासावरून सध्या रण पेटले आहे.
वास्तविक १९८२ मध्ये कांदा, बटाटा मार्केटची उभारणी सिडकोने केली. मात्र, नित्कृष्ट बांधकामामुळे २००५ पासून नवी मुंबई महापालिकेने या मार्केटच्या इमारतींना धोकादायक म्हणून घोषित करून तेथे व्यवसाय करणे धोक्याचे आहे, असे सांगितले. यातून मग भूखंडाचे श्रीखंड आणि चटईक्षेत्राचा मलिदा खाणाऱ्यांचा शिरकाव झाला. मग पुनर्बांधणीसाठी व्यापाऱ्यांसह संचालक मंडळाने वाढीव एफएसआयची मागणी केली. आता एपीएमसी संचालक मंडळाने बैठक घेऊन केवळ कांदा, बटाटा मार्केटच नव्हे तर भाजीपाला, अन्नधान्य आणि मसाला या पाचही बाजार पेठांचा पुनर्विकास एकत्रित करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, बाजार समितीकडे निधी उपलब्ध नसून ठरलेल्या स्क्रिप्टनुसार वापरा या तत्त्वावर हा पुनर्विकास करून त्याकरिता संचालक मंडळाने सल्लागार नेमण्याचा निर्णय घेतला.
सल्लागारकडून पाचही बाजारपेठांचा बांधणी आराखडा तयार करून घेण्यात येणार असून, यामध्ये पुढील ५०-१०० वर्षांचा विचार करण्यात येणार आहे. यात सर्व सुविधा, पार्किंग व्यवस्था नियोजन केले आहे. येत्या दोन ते तीन महिन्यांत सल्लागारांकडून हा आराखडा तयार करून त्यानंतर बाजार घटकांपुढे आराखडा ठेवून निर्णय घेण्यात येणार आहे. खरे तर आधी १९ एकर भूखंडावरील कांदा-बटाटा मार्केटचा पुनर्विकासाचा निर्णय झाला. यात आधी व्यापाऱ्यांना ६५० चौरस फुटांचे गाळे देण्यात येणार होते. आता अडीच एफएसआयनुसार ११०० फुटांचे गाळे देण्यात येतील, अशी चर्चा आहे. यात १६ एकरांवर मार्केट आणि तीन एकर जागा बिल्डरला देण्यात येणार आहे.
व्यापारी-कामगार अजूनही अंधारात १. शासनाने गेल्या वर्षी एकात्मिक बांधकाम नियंत्रण नियमावली जाहीर केल्यापासून भूखंडाचे आकारमान आणि ते कोणत्या रस्त्यालगत आहे, यानुसार तब्बल साडेसहा ते सात इतके चटईक्षेत्र प्रीमियम भरून घेता येणार आहे.२. एपीएमसीतील अवजड वाहनांची होणारी ये-जा लक्षात घेता सिडकोने मोठेमोठे रस्ते तयार केले आहेत. सानपाडा, तुर्भे ही रेल्वेस्थानके, वाशी-तुर्भे जोडरस्ता आणि पामबीच मार्गावर या बाजारपेठा आहेत. यामुळे येथे सहा ते सात इतके चटईक्षेत्र सहज मिळणार आहे. मात्र, यापासून व्यापारी आणि कामगारांना अंधारात ठेवले आहे.
आंतरराष्ट्रीय निविदा का नाही? बाजार समित्यांचा परिसर ६५ हेक्टर परिसरात विस्तारलेला आहे. तसेच येथील भूखंडांची किंमत आणि नव्या नियमानुसार मिळणारे चटईक्षेत्र पाहता या मार्केटच्या पुनर्विकासासाठी धारावीप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय विकासकांकडून निविदा मागवून त्यांचा विकास करणे अभिप्रेत असताना चोरी चोरी, चुपके चुपकेचा खेळ कोण खेळत आहे, याची उत्तरे अनुत्तरित आहेत.