६० हजार कोटींच्या कर्जासाठी एमएमआरडीएला एवढी घाई का?

अनेक प्रकल्पांत भूसंपादनाचे त्रांगडे; पर्यावरणविषयक मंजुऱ्याही लालफितीत

- नारायण जाधव 

एमएमआरडीएला मुंबई महानगर क्षेत्रात विविध प्रकल्प राबविण्यासाठी ६० हजार कोटींपर्यंतचे कर्ज उभारण्यास तसेच शासन हमीस मंत्रिमंडळाने १६ जुलैच्या बैठकीत मान्यता दिली. या कर्जापैकी पहिल्या टप्प्यात उभारण्यात येणाऱ्या १२ हजार कोटी रकमेची शासन हमी देण्यास आणि शासन हमीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

 मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे विविध मेट्रो रेल प्रकल्प, बोरीवली-ठाणे भुयारी मार्ग, ठाणे कोस्टल रोड व शिवडी वरळी कनेक्टर, आदी महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांना गती मिळणार असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी अद्यापही यातील अनेक प्रकल्पांसाठींची भूसंपादन, बाधितांचे  पुनर्वसन, पर्यावरण विषयक मंजुऱ्या मिळालेल्या नाहीत. मग कर्ज घेण्याची इतकी घाई कशासाठी, एकदा कर्ज घेतले की त्याचे हप्ते सुरू होतील, मग ते भरायचे कसे? हा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. कारण पर्यावरणविषयक मंजुऱ्या आणि भूसंपादन हा वेळखाऊ विषय असल्याचे काही अधिकाऱ्यांचे मत आहे. 

विशेष म्हणजे, मेट्रो, सी-लिंंकसह भुयारी मार्ग आणि उड्डाणपुलांंच्या कोटी-कोटींच्या विकास प्रकल्पांमुळे एमएमआरडीएला सध्या निधीची प्रचंंड चणचण भासू लागली आहे. यासाठी वर्ल्ड बँकेपासून जपानची जायका, एशियन डेव्हलपमेंट बँक यांच्यापासून एमएमआरडीएला ६० हजार १२४ कोटींची गरज आहे. धक्कादायक म्हणजे ही गरज भागविण्यासाठी एमएमआरडीएच्या संचालक मंडळाने बाजारात अनेक अर्थपुरवठा करणाऱ्या उपलब्ध संंस्था असताना तब्बल १२० कोटी रुपये दलाली देण्याच्या बोलीवर एसबीआय कॅपिटल मार्केट लि. यांची नियुक्ती केली आहे. 

 एसबीआय कॅपिटल मार्केट लि.ची सिंगल सोर्स बेसिसवर हे कर्ज उभारण्यासाठी व्यवहार व प्रकल्प सल्लागार म्हणून विविध अर्थपुरवठादारांकडून हे कर्ज घेण्यासाठी मदत करणार आहे. यासाठी त्यांना एकूण कर्जाच्या ०.२० टक्के शुल्क देण्यात येणार आहे. ते १२० कोटी इतके प्रचंंड आहे. शिवाय, जे ६० हजार कोटींचे कर्ज घेण्यात येणार आहे, त्याचे व्याज एमएमआरडीएला द्यावे लागणार आहे. 

    कोविडकाळापासून महानगर प्रदेशातील मुंबई आणि नवी मुंबई आणि काही प्रमाणात पनवेल महापालिका वगळता इतर सर्व महापालिकांची आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे. मग महापालिकांना दिलेल्या कर्जाच्या व्याजापासून एकूण ७७ हजार ४३ कोटींचे अपेक्षित उत्पन्न मिळेलच,  याचीही खात्री देता येत नाही. मग कर्ज घेण्याची घाई कशासाठी, असा सवाल करण्यात येत आहे.

एमएमआरडीएने 
सध्या १ लाख ७४ हजार ९४० कोटींची कामे हाती घेतली आहेत. यापैकी २०२०-२१ मध्ये ३२ हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. 

सध्या प्राधिकरणाकडे ४९ हजार कोटींची जमीन व मुंबई महानगर प्रदेशातील विविध महापालिकांना दिलेल्या कर्जाच्या व्याजापासून एकूण ७७ हजार ४३ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. मात्र, सी-लिंंक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाखालील भुयारी मार्ग, उर्वरित मेट्रो प्रकल्पांसाठी ६० हजार १२४ कोटी अर्थात ६० हजार कोटींची गरज  आहे.

मेट्रो आणि शिवडी-न्हाव-शेवा सी-लिंकसाठी ४२ हजार ६४७ कोटींचे कर्ज मंजूर झाले आहे. येत्या पाच वर्षांत आणखी एक लाख ५ हजार ४३४ कोटींची गरज आहे. 

 यातील सी-लिंक सोडला तर उर्वरित सर्व प्रकल्पांचे भूसंपादन, पर्यावरणविषयक मंजुरी, वृक्ष, खारफुटींची कत्तल करावी लागणार आहे. त्यात बराच वेळ जाणार आहे.