लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: पनवेल येथील होर्डिंग उतरवण्याबाबत सिडको आता आग्रही आहे; परंतु गेली पाच-सहा वर्षे सिडकोने काय केले? त्यावेळी त्यांनी कारवाई का केली नाही? दुर्घटना घडेपर्यंत प्रशासन कारवाई करण्यास का थांबते? असे प्रश्न उपस्थित करीत उच्च न्यायालयाने इतकी वर्षे बेकायदेशीर होर्डिंगकडे डोळेझाक करणाऱ्या सिडकोला गुरुवारी सुनावले.
पनवेलमधील काही होर्डिंग बेकायदेशीर आहेत, असे म्हणत सिडकोने संबंधित ॲडव्हर्टायझिंग फर्मना ४८ तासांत होर्डिंग्स उतरवण्यासाठी नोटीस बजावली. या नोटीसला ॲडव्हर्टायझिंग फर्मनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकांवर न्या. नितीन बोरकर व न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू होती.
होर्डिंग लावण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतीकडून परवानगी घेतला असून, सिडकोला कारवाई करण्याचा काहीही अधिकार नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात केला. आक्षेपाला सिडकोतर्फे ॲड. गणेश हेगडे यांनी आक्षेप घेतला. नवी मुंबई विमानतळ प्राधिकरण प्रभावित क्षेत्र (नैना) साठी सिडकोला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यात आला आहे. संबंधित होर्डिंग नैनाच्या क्षेत्रात असल्याने सिडकोला त्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे, असा युक्तिवाद हेगडे यांनी न्यायालयात केला.
सिडकोच्या कारभारावर नाराजी
- मुंबईत रूफटॉप हॉटेलला आग लागल्यानंतर सर्व रूफटॉप हॉटेल्सवर कारवाई करण्यात आली आणि आता घाटकोपर दुर्घटना घडल्यानंतर सर्व होर्डिंग्जवर कारवाई करण्यात येत आहे, असे म्हणत न्या. सुंदरेसन यांनी सिडकोच्या कारभारावर नाराजी दर्शविली.
- हे अधिकार केव्हा देण्यात आले? अशी विचारणा न्यायालयाने केल्यावर हेगडे यांनी २०१३ मध्ये सिडकोला अधिकार देण्यात आल्याचे सांगितले.
- पनवेल येथील संबंधित होर्डिंग बेकायदेशीर असल्याचा दावा करताना हेगडे यांनी म्हटले की, ‘डीसीपीआर’च्या नियमानुसार ही होर्डिंग निश्चित करण्यात आलेल्या आकारात नाहीत; तसेच हायवे लगत असूनही ॲडव्हर्टायझिंग कंपन्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून परवानगी घेतलेली नाही. त्यामुळे आम्ही तातडीने ही होर्डिंग हटवणार आहोत.
- नवीन होर्डिंग लावण्यासाठी सिडकोकडे अर्ज करतील. या अर्जांवर सिडकोने कायद्यानुसार ४५ दिवसांत निर्णय घ्यावा, असे निर्देशित न्यायालयाने या याचिका निकाली काढल्या.