संचालकांची मालमत्ता जप्त करून ठेवी मिळणार?

बाळासाहेब पाटील : कर्नाळा बँक घोटाळ्याप्रकरणी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पनवेल : कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची स्थावर व जंगम मालमत्ता जप्त करून मालमत्तेच्या लिलावातून खातेदार व ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवीची रक्कम परत केली जाऊ शकते, असे लेखी उत्तर राज्याचे सहकार मंत्री शामराव ऊर्फ बाळासाहेब पाटील यांनी मुंबई येथे सुरू असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिले.
पनवेल तालुक्यातील कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेतील ठेवीदार व खातेदारांना ठेवीची रक्कम तातडीने परत मिळण्याबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर, महेश बालदी, आशिष शेलार, समीर कुणावार, अमित साटम यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तारांकित प्रश्न दाखल केला. पनवेल तालुक्यातील कर्नाळा 
नागरी सहकारी बँकेमध्ये ठेवीदार व खातेदारांच्या ठेवी सन २०१९ पासून बँकेतच अडकून पडल्या आहेत. 
खातेदार व ठेवीदारांची रक्कम परत देण्यासाठी बँकेच्या संचालक मंडळाची स्थावर व जंगम मालमत्ता जप्त करून मालमत्तेच्या लिलावातून खातेदार व ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवीची रक्कम परत केली जाऊ शकते काय, अशी विचारणा करून या प्रकरणी चौकशी करून ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवीची रक्कम तातडीने परत मिळण्यासाठी शासनाने कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे, असा सवालही या आमदारांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे केला.
या प्रश्नावर बाळासाहेब पाटील यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात, 
बँकेच्या संचालक मंडळाची स्थावर व जंगम मालमत्ता जप्त करून मालमत्तेच्या लिलावातून खातेदार 
व ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवीची 
रक्कम परत केली जाऊ शकते, असे स्पष्ट केले.

५९ कर्ज प्रकरणांची तपासणी करण्याचे २०१९ साली दिले होते आदेश
रिझर्व्ह बँकेने २२ एप्रिल २०१९ रोजीच्या पत्रान्वये कर्नाळा बँकेच्या ५९ कर्ज प्रकरणांची तपासणी करण्याचे निर्देश सहकार आयुक्तांना दिले. त्यानुषंगाने सहकार आयुक्तांनी दिनांक १० मे २०१९ रोजीच्या आदेशान्वये जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग यांची नियुक्ती केली. 

रिझर्व्ह बँकेने नमूद केलेली ५९ कर्जप्रकरणे व जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक रायगड-अलिबाग यांच्या तपासणीत आढळलेल्या इतर ४ असे एकूण ६३ कर्जप्रकरणी ५१२. ५४ कोटी एवढ्या रकमेचा गैरव्यवहार झाल्याचा अहवाल जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक रायगड-अलिबाग यांनी सादर केला. 
त्यानुसार बँकेचे कर्जदार व संचालक अशा एकूण ६३ जणांविरुद्ध महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, एम.पी.आय.डी. ॲक्ट व भारतीय दंड विधानअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. सदर गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखा, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) पुणे यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.