महागृहप्रकल्पाला लागणार ब्रेक? रहिवाशांचा होतोय विरोध

रहिवाशांचा होतोय विरोध : सिडकोच्या विरोधात महापालिकाही आक्रमक; राज्य सरकारकडून दखल

नवी मुंबई : सिडकोच्या माध्यमातून शहरात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या ९५ हजार घरांच्या मेगागृहप्रकल्पाला ब्रेक लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. रहिवाशांचा होत असलेला विरोध, स्थानिक नियोजन प्राधिकरण असलेल्या महापालिकांना विश्वासात न घेताच प्रकल्पाची घोषणा तसेच पर्यावरण विभाग आणि इतर आवश्यक परवानग्या घेण्याबाबत दाखविण्यात आलेली उदासीनता आदी कारणांमुळे राज्य सरकारकडून या महागृहप्रकल्पाला ब्रेक लावला जाण्याची शक्यता सिडकोच्या सूत्राने व्यक्त केली आहे.

पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत सिडकोने येत्या काळात ९५ हजार घरांच्या निर्मितीचा संकल्प सोडला आहे. नवी मुंबईतील विविध बस व ट्रक टर्मिनल्स आणि रेल्वे स्थानकांच्या फोर कोर्ट एरियामध्ये ही घरे बांधली जाणार आहेत. यात तळोजा, खारघर, कळंबोली, नवीन पनवेल येथील बस टर्मिनल्स, कळंबोली व वाशी येथील ट्रक टर्मिनल आणि सानपाडा, जुईनगर, खारघर, बामणडोंगरी, खारकोपर, मानसरोवर व खांदेश्वर रेल्वे स्थानकांचा समावेश आहे. चार टप्प्यात या घरांची निर्मिती केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात एनएमएमटीचा आसुडगाव येथील बस डेपो, खांदा कॉलनी आणि खांदेश्वर रेल्वे स्थानकाजवळील नियोजित बस डेपोच्या जागेवर घरे बांधण्याच्या कामाला सुरुवातही करण्यात आली आहे. मात्र, सिडकोच्या या गृहप्रकल्पाला पनवेलकरांतून तीव्र विरोध होत आहे. विविध सामाजिक संघटनांनी या गृहप्रकल्पाच्या विरोधात आंदोलन छेडले आहे. पनवेलमधील काही सामाजिक संघटनांनी या गृहप्रकल्पाला थेट न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी सुरू केल्याचे समजते. या गृहप्रकल्पामुळे पायाभूत सुविधांवर ताण पडणार आहे. वाहतुकीच्या समस्येत वाढ होणार असल्याचा दावा स्थानिक रहिवासी आणि सामाजिक संस्थांकडून केला जात आहे. विशेष म्हणजे, हे प्रकल्प सुरू करण्याअगोदर स्थानिक रहिवाशांना विश्वासात घेणे गरजेचे होते. मात्र, कोणालाही कोणतीही पूर्वसूचना न देता रातोरात प्रकल्पाचे काम सुरू केल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे. त्यामुळे सिडकोच्या या महत्त्वाकांक्षी गृहप्रकल्पाला विविध स्तरांतून विरोध होत असल्याने येत्या काळात या गृहप्रकल्पासमोरील अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

सिडकोने प्रस्तावित केलेली ९५ हजार घरे नवी मुंबई आणि पनवेल महापालिका कार्यक्षेत्रात येतात. स्थानिक प्राधिकरण या नात्याने आपापल्या क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची जबाबदारी त्या त्या महापालिकेची आहे. त्यानुसार नवी मुंबईचे महापौर जयवंत सुतार यांनी यापूर्वीच सिडकोच्या प्रस्तावित गृहप्रकल्पाला विरोध दर्शवित राज्य सरकारला निवेदन दिले आहे. नवी मुंबईतील पायाभूत सुविधांचे बहुतांशी भूखंड महापालिकेकडे हस्तांतरित झाले आहेत. त्यानुसार महापालिकेने पायाभूत सुविधांचे नियोजन केले आहे. सध्या नवी मुंबई शहराची लोकसंख्या १२ लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. लोकसंख्येचा हा
आलेख शहराच्या क्षमतेपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे येथील पायाभूत सुविधांवर ताण पडत आहे. अशात बस डेपो, ट्रक टर्मिनल्स आणि रेल्वे स्थानकाच्या फोर्ट कोअर एरियात घरे बांधल्यास त्याचा प्रतिकूल परिणाम विद्यमान सोयी-सुविधांवर होईल, अशी भीती महापौर जयवंत सुतार यांनी व्यक्त केली आहे.

पायाभूत सुविधांचे नियोजन कोलमडणार
च्पनवेल ही नवीन महापालिका असल्याने पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी वेळ लागणार आहे. तसेच सामाजिक सुविधांसाठी आरक्षित असलेले अनेक भूखंडांचे सिडकोकडून अद्यापि हस्तांतर झालेले नाही. त्यामुळे पायाभूत सुविधांचे नियोजन करताना पनवेल महापालिकेला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. असे असले तरी पनवेल महापालिकेला आतापासूनच भविष्यकालीन नियोजनाची भूमिका पार पाडावी लागणार आहे.
च्मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनीही अलीकडेच पनवेलमधील सुरू असलेल्या गृहप्रकल्पाला भेट देऊन यासंदर्भात चिंता व्यक्त केली होती. एकूणच पनवेलमध्ये सुरू असलेल्या सिडकोच्या गृहप्रकल्पाबाबत महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी भाजपने कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिली नसली, तरी येत्या काळात हा वाद पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून या महत्त्वाकांक्षी गृहप्रकल्पाला ब्रेक लावला जाण्याची शक्यता विश्वसनीय सूत्राने व्यक्त केली आहे.