पनवेल महापालिकेची वाढीव मालमत्ता कर प्रणाली रद्द होणार? ५ एप्रिलला होणार विशेष महासभा

Panvel Municipal Corporation : पालिका क्षेत्रात मागील कित्येक दिवसांपासून वाढीव मालमत्ता कर आकारणीवरून राजकारण मोठ्या प्रमाणात तापले आहे. विरोधी पक्षाच्या वतीने मागील महासभेत वाढीव मालमत्ता करावर चर्चा करण्यासाठी नगरसेवकांनी थेट पीपीई किट घालून सभागृहात प्रवेश केला.

- वैभव गायकर 

पनवेल : पालिका क्षेत्रात मागील कित्येक दिवसांपासून वाढीव मालमत्ता कर आकारणीवरून राजकारण मोठ्या प्रमाणात तापले आहे. विरोधी पक्षाच्या वतीने मागील महासभेत वाढीव मालमत्ता करावर चर्चा करण्यासाठी नगरसेवकांनी थेट पीपीई किट घालून सभागृहात प्रवेश केला. खारघर फोरमनेही खारघर, तळोजा, कामोठे या ठिकाणी वाढीव मालमत्ता करावरून जोरदार जनजागृती करून सत्ताधारी भाजपला टार्गेट केले आहे. सत्ताधारी भाजप वाढीव मालमत्ता करावरून नागरिकांच्या बाजूने असल्याचे सांगत आहे. या मालमत्ता करावर चर्चा करण्यासाठी  विशेष महासभेचे आयोजन  ५ एप्रिल ला होणार आहे.         

१ ऑक्टोबर २०१६ रोजी स्थापन झालेल्या पनवेल महानगरपालिकेत पूर्वाश्रमीची नगर परिषद, २९ महसुली गावे, सिडकोचे खारघर, कळंबोली, कामोठे, तळोजे, नवीन पनवेल असे पाच नोड आदींचा समावेश आहे. या सर्व क्षेत्रांचे पालिकेच्या माध्यमातून जीआयएस प्रणालीद्वारे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. पालिका क्षेत्रात एकूण ३ लाख २० हजार ८२३ मालमत्ता आहेत. संबंधित मालमत्ताधारकांकडून कर आकारणीची प्रक्रिया पालिकेने सुरू केली आहे. पनवेल पालिकेने कर आकारणी संदर्भात प्रशासकीय ठराव क्रमांक ३१ मार्च २०१७ रोजी वाजवी वार्षिक भाडेमूल्य दर निश्चित करण्यात आले आहेत.

यामध्ये वाजवी वार्षिक भाडेमूल्य कमाल ६२४ व किमान ३४३ प्रति चौ. मीटर प्रति वर्षी निश्चित केले आहे. त्यानुसार काही मालमत्ता कराची आकारणी करण्यात आली आहे. याठरावाला सत्ताधारी भाजपने अनुकूलता दर्शविली होती तर विरोधी पक्ष सदस्य तटस्थ राहिले होते. प्रत्यक्षात या ठरावाला एकाही सदस्याने विरोध केला नसल्याचे ठरावाच्या वेळी झालेल्या मतदानात दिसून आले. पालिकेची सध्याची मालमत्ता कर प्रणाली रद्द करण्याची मागणी भाजपच्या बंडखोर नगरसेविका लीना गरड यांनी केली आहे. विरोधी पक्ष नेते प्रीतम म्हात्रे नागरिकांमध्ये निर्माण झालेल्या रोषावरून आक्रमक झालेले दिसून येत आहे. सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी  भाजप नागरिकांच्या बाजूने ठामपणे उभी राहील, असे सांगितले आहे. मात्र प्रत्यक्ष कर आकारणीची जबाबदारी व अधिकारी प्रशासनाच्या अखत्यारीत येत असल्याने आयुक्तांच्या अधिकारातच मालमत्ता कराचा अंतिम निर्णय होणार आहे. सभागृहात झालेला निर्णय प्रशासनासमोर आल्यावर याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, अशी प्रतिक्रिया पालिका आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी दिली आहे.