महाराष्ट्रातील सत्तांतराचे गुपित उलगडणार?; माहिती आयोगासमोर ५ एप्रिलला सुनावणी

सरकार स्थापन करताना राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी घटनेने घालून दिलेल्या कार्यपद्धतीत सदर काम केले आहे किंवा नाही हे जाणून घेण्यासाठी माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष जाधव यांनी अनेक दस्तऐवजांची मागणी राज्यपाल सचिवालयाकडे केली होती

नवी मुंबई - माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष जाधव यांनी राज्यात झालेल्या सत्तांतराबाबत मागितलेली कागदपत्रे कार्यालयात नसून ती राज्यपालांकडे असल्याचे सांगण्यात आले होते. याबाबत त्यांच्या अपिलावर राज्य माहिती आयोगाने  सुनावणीसाठी राज्यपाल सचिवांना कागदपत्रांसह २८ फेब्रुवारी रोजी सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. मात्र आता ही सुनावणी ५ एप्रिल २०२३ रोजी पर्यंत पुढे ढकलली आहे. आजच्या सुनावणीत माहिती आयुक्त यावेळी कोणते आदेश राज्यपाल सचिवालयाला देतात त्यातून राज्यातील सत्तांतराचे गुपित उलगडणार होते. 

३० जून रोजी राज्यात सत्तांतर होवून शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाले. हे सरकार स्थापन करताना राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी घटनेने घालून दिलेल्या कार्यपद्धतीत सदर काम केले आहे किंवा नाही हे जाणून घेण्यासाठी माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष जाधव यांनी अनेक  दस्तऐवजांची मागणी राज्यपाल सचिवालयाकडे केली होती. त्यामध्ये  उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर कोणत्या पक्षाने सत्तास्थापनेचा दावा केला, राज्यपालांनी कोणत्या पक्षाला सत्ता स्थापन करण्याचे आमंत्रण दिले या माहितीचा समावेश होता. तसेच महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाकडे कोणत्या आमदारांनी पक्षाच्या  व्हिपचे उल्लंघन करुन विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीत मतदान केले याची माहिती मागितली होती. 

यावर राज्यपाल सचिवालयाने सदर माहिती कार्यालयात उपलब्ध नसून ती राज्यपाल महोद्यांकडे असल्याचा खुलासा केला तर विधीमंडळ सचिवालयाने सदर माहिती , माहिती अधिकार अधिनियम कलम ८(१) (ख व ग) अंतर्गत येत असल्याचे सांगून माहिती देण्यास नकार दिला होता. सदर आदेशाच्या विरोधात जाधव यांनी प्रथम अपिल केले असता जनमाहिती अधिकारी यांचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला.   
या दोन्ही निर्णयांना जाधव यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे आव्हान दिले. राज्य माहिती आयोगाने सदर अपिलांची सुनावणी २८ फेब्रुवारी रोजी मुंबई येथील कार्यालयात ठेवली होती. 

राज्य माहिती आयोगाने पाठवलेल्या सुनावणीत जनमाहिती अधिकारी यांना आयोगास सादर करावयाच्या कागदपत्रांच्या प्रती एकमेकांस उपलब्ध करुन देण्याचे सूचविले आहे. राज्यपाल हे  घटनात्मक पद असल्याने राज्य माहिती आयोग राज्यपाल कार्यालयाला सदर कागदपत्रे उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश पारित करतात काय हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. सदर कागदपत्रे सार्वजनिक  झाल्यास राज्यात झालेल्या सत्तांतरावरील पडदा उचलला जाणार असून त्यामधून सत्तांतरामागील अनेक गुपिते उलगडणार असल्याचा दावा जाधव यांनी केला आहे. आता पुढील सुनावणी पाच एप्रिल २०२३ रोजी होणार आहे