घारापुरीतील सागरी तटबंदीचे काम ठप्प; जेएनपीटीच्या हलगर्जीचा फटका

आठ महिन्यांपासून रखडली पर्यावरणाची परवानगी

- मधुकर ठाकूर 

उरण : जागतिक कीर्तीच्या घारापुरी बेटावरील सागरी किनारपट्टीची धूप थांबविण्यासाठी सुमारे ३७.५० कोटी खर्चाच्या सागरी तटबंदीचे काम प्रस्तावित आहे. कामाच्या निविदा मंजूरही झाल्या आहेत. मात्र, त्यासाठी ड्रोन सर्व्हेचा अहवाल सादर करण्यात जेएनपीटी प्रशासनाकडून दिरंगाई झाल्याने पर्यावरण विभागाकडून परवानग्या मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे घारापुरी सागरी तटबंदीचे काम रखडले आहे. परिणामी, घारापुरी बेटावरील सागरीकिनाऱ्याची धूप वाढली असून समुद्राचे पाणी किनारपट्टीची पातळी सोडून आता १२ मीटर अंतरापर्यंत आत घुसले आहे. त्यामुळे किनारपट्टीबरोबरच बेटावरील गावांनाही धोका निर्माण झाला आहे.

जेएनपीटी बंदराची उभारणी १९८९ करण्यात आली. तेव्हापासून बंदराच्या विकासाच्या नावाखाली आणखी पाच बंदरे खासगीकरणातून उभारण्यात आली आहेत. बंदरातील सर्वाधिक लांबीचे तसेच क्षमतेचे भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनलच्या पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्णत्वास जाऊन दुसºया टप्प्याच्या कामाला सुरुवात केली आहे. या बंदरांच्या उभारणीसाठी समुद्रात मोठ्या प्रमाणात दगड-मातीचे भराव करण्यात येत आहेत. भरावामुळे समुद्राची पातळी सातत्याने वाढत आहे. परिणामी, समुद्राचे पाणी बांधबंदिस्ती संरक्षक तट उद्ध्वस्त करीत घारापुरी बेटावरील गावांच्या दिशेने सरकू लागले आहे.

लाटांच्या तडाख्यामुळे घारापुरी बेटावरील शेतबंदर, मोराबंदर, राजबंदर या तिन्ही गावांसभोवार असलेल्या किनारपट्टीची मोठ्या प्रमाणात धूप झाली आहे. तसेच मोराबंदर, शेतबंदर या दोन गावांत समुद्राचे पाणी शिरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. तिन्ही गावांना जोडणाºया रस्त्यांची याआधीच मोठ्या प्रमाणात धूप झाली आहे. घारापुरी बेटावर देश-विदेशातून वर्षाकाठी लाखो पर्यटक येतात. जेएनपीटीच्या विविध बंदरांच्या उभारणीसाठी करण्यात येणाºया भरावामुळे किनाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात धूप होत आहे. जेएनपीटीने तत्काळ उपाययोजना करावी, यासाठी घारापुरी ग्रामपंचायतीचे सरपंच बळीराम ठाकूर यांनी जेएनपीटी आधिकारी यांच्याशी भेटीगाठी घेऊन आणि प्रशासनाबरोबर सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यानुसार जेएनपीटीने सीएसआर फंडातून घारापुरी बेटावरील सागरी किनारपट्टीची प्रचंड प्रमाणात होणारी धूप थांबविण्यासाठी ३७.५० कोटी खर्चाच्या सागरी तटबंदीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. यामध्ये पाणजे गावातील संरक्षण भिंत उभारणीसाठी तीन कोटी, न्हावा गावांसाठी लॅण्डिंग जेट्टीसाठी चार कोटी तर घारापुरी बेटावरच्या सुमारे चार किलोमीटर अंतरावरील सागरी तटबंदीसाठी ३० कोटी खर्चाच्या कामांचा समावेश आहे.

जेएनपीटीने मे २०१९ रोजी कामाच्या निविदा मागवून निविदाही मंजूर केलेल्या आहेत. मात्र, राज्यातील वनविभागाच्या कांदळवन समिती आणि पर्यावरण विभागाकडून या कामासाठी आवश्यक परवानगी देण्यात आली नसल्याने घारापुरी बेटावरील तटबंदीचे काम आठ महिन्यांपासून रखडले आहे.

किनारपट्टीवरील रस्ते गायब
राजबंदर जेट्टी ते स्मशानभूमीपर्यंतच्या काँक्रीटच्या रस्त्यांचीही समुद्राच्या लाटांच्या तडाख्याने दुर्दशा झाली आहे. जमिनीची धूप झाल्याने तटबंदी उद्ध्वस्त झाली आहे.
पर्यटक आणि नागरिकांच्या रहदारीसाठी असलेला प्रमुख रस्ताही गायब होण्याच्या मार्गावर आहे. हीच स्थिती कायम राहिल्यास आणि त्याकडे शासन, जेएनपीटीने वेळीच लक्ष दिल्यास बेटावरील रहदारीसाठी उरलेले रस्तेही समुद्राच्या पाण्यात वाहून जाण्याची शक्यता आहे.

जेएनपीटीने सादर केलेल्या अहवाल आणि चित्रीकरणात अनेक त्रुटी आढळून आलेल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात जाऊन पाहणी करावी लागणार आहे.
- गीता पवार, असिस्टंट कॉन्झरवेटर, कांदळवन सेल वनविभाग

कांदळवन समितीने केलेल्या मागणीनुसार, ड्रोन सर्व्हेचा अहवाल सादर केला आहे. मात्र, त्यानंतरही संबंधित विभागाकडून आवश्यक परवानगी मिळाली नाही. याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला जात असल्याची माहिती जेएनपीटी प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.