तांत्रिक अधिकारीच नसल्याने कामे ठप्प, रोजगार हमी योजनेत पनवेल तालुका शून्यावर

panvel : या योजनेत नोंदणी केलेल्या मजुरांना २४० रुपयांपासून पुढे रोजगार प्रतिदिन मिळतो. पनवेल तालुक्यात एकूण ७१ ग्रामपंचायती आहेत.

- वैभव गायकर

पनवेल : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी तालुक्यात तांत्रिक अधिकारीच नेमला नसल्याने पनवेलमध्ये रोजगार हमी योजना शून्यावर आल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर मिळणारा रोजगार मजूरवर्गाकडून हिरावला जात आहे.
रोजगार हमी योजनेअंतर्गत तब्बल २५० विकासकामे करता येतात, तर ग्रामपंचायतींनाही ९० प्रकारची कामे गावपातळीवर करता येतात. यामध्ये जलसंधारण व जलसंवर्धन कामे, दुष्काळ प्रतिबंधक कामे (वनीकरण व वृक्ष लागवडीसह), जलसिंचन कालव्यांची कामे (लघू व सूक्ष्म जलसिंचन कामासहित), अनुसूचित जाती-जमाती, दारिद्र्यरेषेखालील, भूसुधारखालील व इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, कर्जबाजारी लहान व अल्पशेतकरी यांच्या जमिनीसाठी जलसिंचन निर्माण करणारी कामे, फळझाड व भूसुधार कामे, पारंपरिक पाणीसाठ्यांच्या योजनेचे नूतनीकरण करणे व तलावातील गाळ काढणे, भूविकासाची कामे, पूरनियंत्रण, पूरसंरक्षणाची कामे, पाणथळ क्षेत्रात चाऱ्याची कामे, ग्रामीण भागात बारमाही जोडरस्त्यांची कामे, राजीव गांधी भवन, केंद्राशी सल्लामसलत करून राज्य शासनाने ठरविलेली कामे आदी कामांचा समावेश आहे. मात्र अधिकारी नसल्याने सर्व कामे ठप्प असून गावपातळीवरील विकासावर याचा परिणाम होत आहे.
या योजनेत नोंदणी केलेल्या मजुरांना २४० रुपयांपासून पुढे रोजगार प्रतिदिन मिळतो. पनवेल तालुक्यात एकूण ७१ ग्रामपंचायती आहेत. जिल्ह्यातील आदर्श ग्रामपंचायत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शिवकर ग्रामपंचायतीने विकासकामांचा आराखडा तयार केला. मात्र संबंधित कामे पाहणारा अधिकारीच नसल्याने मनरेगाचा निधी या ग्रामपंचायतींना मिळू शकत नसल्याची खंत सरपंच अनिल ढवळे यांनी व्यक्त केली आहे.

२४० रुपये मजुरीवर काम करण्यास तयारी नाही
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र (MGNREGS) या योजनेंतर्गत केंद्र शासन १०० दिवस प्रति कुटुंब रोजगाराची हमी देत मजुरीच्या खर्चासाठी निधी पुरवते. प्रति कुटुंब १०० दिवसांवरील प्रत्येक मजुराच्या मजुरीच्या खर्च राज्य शासन उचलते.

पनवेलसारख्या परिसरात २४० रुपये मजुरीवर काम करण्यास कोणीही तयार होत नाही. मनरेगाच्या कामांना पनवेलमध्ये प्रतिसाद मिळत नसल्याने या ठिकाणी अधिकारी नेमलेला नाही. या कामांच्या निधीतूनच संबंधित अधिकाऱ्याचे मानधन काढले जाते. कामांना प्रतिसाद न मिळाल्यास अधिकाऱ्याला मानधन कोठून देणार?
- डी.एन. तेटगुरे, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, पनवेल