कामगारांना थकबाकी मिळणार

६०४२ कंत्राटी कामगारांना लाभ : ६९ कोटी ७५ लाख रुपये देण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी

नवी मुंबई : महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना १४ महिन्यांची थकबाकी देण्याचा ठराव सर्वसाधारण सभेने मंजूर केला आहे. ६०४२ कामगारांना थकबाकी देण्यासाठी पालिकेला ६९ कोटी ७५ लाख रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. प्रत्यक कामगाराला ९० हजार ते एक लाख रुपये मिळणार असून, या वर्षीची दिवाळी उत्साहात साजरी करता येणार आहे.

नवी मुंबई महानगरपालिकेने स्वच्छ भारत अभियानामध्ये देशात सातवा क्रमांक मिळविला आहे. दोन वर्षांपूर्वी घनकचरा व्यवस्थापनामध्ये देशात पहिला क्रमांक मिळविला होता. गतवर्षी नागरिकांच्या सहभागासाठी देशात प्रथम क्रमांक मिळविला. राज्यातील स्वच्छ शहर हा नावलौकिक महापालिकेने अनेक वर्षांपासून टिकवून ठेवला आहे. राज्य शासनाने संत गाडगेबाबा नागरी स्वच्छता अभियान राबविल्यानंतर पहिल्याच वर्षी पहिला क्रमांक नवी मुंबईने पटकावला होता. शहर स्वच्छतेमध्ये सफाई व इतर कंत्राटी कामगारांची महत्त्वाची भूमिका आहे. कंत्राटी कामगारांच्या परिश्रमामुळेच हे यश मिळाले असल्यामुळे पालिकेने गतवर्षीच्या स्वच्छतेच्या स्पर्धेमध्ये सर्व कामगारांच्या छायाचित्रांचे होर्डिंग तयार करून त्यांना स्वच्छतादूताची उपाधी दिली होती. नुकत्याच कोल्हापूर व सांगलीमध्ये आलेल्या पुरामध्येही नवी मुंबईमधील सफाई कामगारांनी महत्त्वाची कामगिरी केली असून, त्यांच्या कामाचे कोल्हापूरवासीयांनीही कौतुक केले होते. कंत्राटी कामगारांचे योगदान लक्षात घेऊन महापालिका प्रशासनही त्यांचे प्रश्न सोडविण्यास प्राधान्य देत आहे. यापूर्वी किमान वेतन खूपच कमी असल्यामुळे कामगारांसाठी समान कामास समान वेतन सुरू केले होते. शासनाने २४ फेब्रुवारी २०१५ मध्ये अधिसूचना काढून सर्व विभागातील कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन अदा करण्याचा निर्णय घेतला होता. सुधारित किमान वेतन समान वेतनापेक्षा जास्त असल्यामुळे नवी मुंबईमधील कंत्राटी कामगारांनाही पुन्हा किमान वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

नवी मुंबई महानगरपालिकेने जून २०१७ पासून कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू केले. यामुळे उर्वरित २७ महिन्यांचा फरक कामगारांना मिळावा, अशी मागणी समाज समता कामगार संघाने केली होती. या मागणीसाठी निवेदन व आंदोलनही केले होते. प्रशासनाने मे २०१६ ते मे २०१७ या १३ महिन्यांचा वेतनामधील फरक कर्मचाºयांना या पूर्वीच दिला होता. फेब्रुवारी २०१५ ते एप्रिल २०१६ या १४ महिन्यांचा फरक कामगारांना देण्यात यावा, अशी मागणी कामगारांनी लावून धरली होती. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी थकीत रकमेचा ठराव मंजूर होणे आवश्यक होेते. प्रशासनाने गुरुवारी झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेमध्ये हा ठराव मंजुरीसाठी आणला होता. १४ महिन्यांच्या थकबाकीसाठी ६९ कोटी ७५ लाख रुपये खर्च होणार असून, सभागृहाने सर्वसहमतीने या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे.
यामुळे कामगारांनी आनंद व्यक्त केला आहे.

कामगारांचा सण आनंदात
च्महापालिकेच्या, घनकचरा व्यवस्थापन, उद्यान, शिक्षण, क्रीडा, विष्णूदास भावे नाट्यगृह, मालमत्ता, आरोग्य, मोरबे धरण, पाणी पुरवठा विभाग, मलनि:सारण, विद्युत, स्मशानभूमी व इतर विभागांमधील कामगारांना याचा लाभ मिळणार आहे.
च्गणेश उत्सवापूर्वी महापालिकेने घेतलेल्या निर्णयामुळे कामगारांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दिवाळीपूर्वी फरकाची रक्कम कामगारांना मिळण्याची शक्यता असून, प्रत्येक कामगारांना किमान ९० हजार ते एक लाख रुपये मिळण्याची शक्यता आहे.

कंत्राटी कामगारांना १ जून २०१७ पासून किमान वेतन लागू करण्यात आले. फेब्रुवारी २०१५ पासून तब्बल २७ महिन्यांचा फरक मिळावा, यासाठी आम्ही पाठपुरावा केला होता. यापूर्वी १३ महिन्यांची थकबाकी दिली होती. उर्वरित १४ महिन्यांची रक्कम देण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेने मंजूर केल्यामुळे कामगारांना न्याय मिळाला असून यासाठी सहकार्य करणाºया सर्वांचे आभार.
- मंगेश लाड, सरचिटणीस, समाज समता कामगार संघ

कामगारांनीही दिला होता लढा
च्किमान वेतन लागू करावे यासाठी कंत्राटी कामगारांनीही प्रदीर्घ लढा दिला. आयुक्त, महापौर व सर्व लोकप्रतिनिधींनी किमान वेतनाचा निर्णय घेतल्यानंतर फरकाची रक्कम मिळावी यासाठीही कामगारांनी लढा सुरूच ठेवला. किमान वेतनाचा फरक मिळावा यासाठी कामगारांनी तीन वेळा कामबंद आंदोलन केले व महापालिकेवर मोर्चाही काढावा लागला होता.