तुम्ही नाव देत नाही ना? मग आम्हीच नवी मुंबई विमानतळाला नाव देतो!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 10, 2023 07:46 AM2023-08-10T07:46:47+5:302023-08-10T07:46:53+5:30
दि. बा. पाटील यांच्या नामफलकाचे अनावरण
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पनवेल : ऑगस्ट क्रांती दिनाचे औचित्य साधून बुधवारी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर लोकनेते दि. बा. पाटील यांच्या नामफलकाचे अनावरण करण्यात आले. राज्य आणि केंद्र शासनामार्फत नामकरणास विलंब होत आहे. यामुळे सर्वपक्षीय प्रकल्पग्रस्त नेत्यांनी पुढाकार घेऊन स्वतःच दिबांच्या नावाचे फलक लावून एकप्रकारे शासनाचा निषेध केला.
शासनाकडून नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यास उशीर होत असल्याने विमानतळ नामकरण सर्वपक्षीय कृती समितीने हे फलक लावून शासनाला दिबांच्या नावाची आठवण करून दिली. यावेळी कृती समितीचे दशरथ पाटील, माजी खासदार रामशेठ ठाकूर, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी, आमदार मंदा म्हात्रे, आमदार राजू पाटील, माजी खासदार संजीव नाईक, माजी मंत्री जगन्नाथ पाटील, माजी आमदार सुभाष भोईर, महेंद्र घरत यांच्यासह प्रकल्पग्रस्त संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. विमानतळाच्या जागेवर तीन मोठमोठे फलक लावण्यात आले. या फलकावर लोकनेते दि. बा. पाटील आंतराष्ट्रीय विमानतळ नवी मुंबई, असे नाव लिहिण्यात आले आहे.
शासनाकडून दि. बा. पाटील नामकरणाचा मंजूर ठराव केंद्र शासनाकडे पाठवला. त्याला मान्यता मिळायची आहे. विमानतळाला दिबांचे नाव देण्यात यावे याकरिता प्रकल्पग्रस्त मोठ्या संख्येने एकवटले आहेत. याकरिता अनेकवेळा मोर्चे तसेच आंदोलने प्रकल्पग्रस्तांनी यापूर्वीच केलेली आहेत. यावेळी दिबांच्या नावाच्या घोषणादेखील देण्यात आल्या. एकीकडे विमानतळाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. २०२३ मध्ये या ठिकाणाहून पहिले विमान उड्डाण करेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. मात्र हा विषय मागे पडत असल्याने प्रकल्पग्रस्त पुन्हा सक्रिय झाले.
मुख्यमंत्री शिंदेची घोषणा हवेत?
प्रकल्पग्रस्तांचे दिवंगत नेते दि. बा. पाटील यांचे नाव नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला देण्यासाठी स्थानिकांनी आंदोलन छेडले. मोर्चे काढले. त्यानंतर शासनाने दिबांचे नाव नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पाला देण्याचा प्रस्ताव पारित केला. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विमानतळाला लवकरच त्यांचे नाव देण्यात येईल, असे जाहीर केले. मात्र, त्याचे पुढे काय झाले? महाराष्ट्र शासनाने मंजूर केलेला प्रस्ताव केंद्र शासनाला पाठवला का, असा सवाल प्रकल्पग्रस्त विचारू लागले आहेत.