शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"कार्यकर्ता लढला, भल्याभल्यांना नडला, पण...", राम सातपुतेंचा रणजितसिंह मोहिते पाटलांवर मोठा आरोप
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: अवघ्या १६२ मतांनी विजयी होऊन आमदार बनले; AIMIM पक्षानं त्यांची एकमेव जागा राखली
3
जिथे BJP विरोधात थेट लढाई, तिथे काँग्रेसला बसला मोठा फटका; 75 पैकी 65 जागा गमावल्या...
4
Narhari Zirwal : "उपाध्यक्ष पदाचा अनुभव घेतला, आता...."; नरहरी झिरवाळांनी सांगितलं 'मन की बात'
5
"बसपा कोणतीही पोटनिवडणूक लढवणार नाही", मायावतींची मोठी घोषणा; कारणही सांगितलं  
6
यशस्वी-KL राहुलच्या हिट शोनंतर कोहलीची फिफ्टी! टीम इंडियाची आघाडी ४०० पार...
7
 विधानसभा निवडणुकीत जरांगे फॅक्टर फेल?, महायुतीच्या विजयावर जरांगे पाटलांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले...
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: शिवसेना-मनसेच्या विसंवादामुळे उद्धव ठाकरेंचा फायदा; राज ठाकरेंनाही बसला फटका
9
आलिशान घर खरेदी केल्यानंतर विवेक ओबेरॉयने घेतली महागडी कार, झलक दाखवत म्हणाला...
10
देशसेवेचं स्वप्न! लंडनमधली नोकरी सोडली अन् IAS झाली; ७५ वर्षांनंतर गावाला केला पाणीपुरवठा
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: एकनाथ शिंदे ठरले वरचढ, उद्धव ठाकरेंना मोठा फटका; ५१ पैकी केवळ १४ जागाच जिंकल्या
12
"कठोर परिश्रम अन् समर्पणामुळे ही विजयाची गाथा.."; मराठी कलाकारांकडून 'महायुती'चं अभिनंदन
13
कोण १६२ मतांनी तर कोण २०८ मतांनी विजयी; 'या' जागांवर पाहायला मिळाली चुरशीची लढत!
14
"मनोज जरांगे पाटलांचाच सुफडा साफ झाला", विजयानंतर छगन भुजबळ यांचा टोला
15
एकनाथ शिंदेंना साथ देणारे हे आमदार झाले पराभूत, शहाजीबापूंसह या नेत्यांना बसला धक्का
16
Video - "हा सर्व खेळ..."; लाजिरवाण्या पराभवाचं अभिनेता एजाज खानने EVM वर फोडलं खापर
17
महाराष्ट्रातील निकालांचा देशाच्या राजकारणावर किती परिणाम होईल? ६ मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या
18
"मी १० वी नापास झालो तेव्हा वडिलांनी केलेलं सेलिब्रेशन", अनुपम खेर यांनी सांगितला किस्सा
19
Maharashtra Assembly Election 2024 Results Highlights : "सर्व दिग्गज नेते एकाच वेळी पराभूत होतील असं होऊ शकत नाही, आम्हाला संशय..."
20
'या' दोन नेत्यांनी भाजपच्या विजयात निभावली महत्त्वाची भूमिका, मध्य प्रदेशातही केली होती कमाल!

५७६ कोटी खर्च, तरीही क्रीडा सुविधांचा अभावच

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 29, 2018 3:01 AM

१२व्या पंचवार्षिक योजनेत (२०१२ ते २०१७ ) राज्याच्या क्रीडा धोरणानुसार तब्बल ५७६ कोटी रुपये खर्च झाले पण

किशोर बागडे नागपूर : १२व्या पंचवार्षिक योजनेत (२०१२ ते २०१७ ) राज्याच्या क्रीडा धोरणानुसार तब्बल ५७६ कोटी रुपये खर्च झाले पण पायाभूत क्रीडा सुविधा उभारणीत महाराष्टÑ मागेच राहिला. यामुळे खेळाडूंच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम झाल्याचा निष्कर्ष भारत सरकारच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी (सीएजी) काढला आहे.कॅगचा अहवाल बुधवारी मुंबईतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवण्यात आला. त्यानुसार गेल्या पाच वर्षांत केंद्र आणि राज्य शासनाने ७३३ कोटींचे अनुदान क्रीडा क्षेत्रासाठी मंजूर केले होते. त्यापैकी ५७६ कोटी (७८ टक्के) वापरण्यात आले. २०१४-१५ या वर्षी १३४ कोटी अनुदान प्राप्त झाल्यानंतरही केवळ ३५ कोटी रुपये अनुदान वापरण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. निधी उपलब्ध असताना देखील तो अखर्चिक राहिल्याने खेळाडू कौशल्य,कामगिरी सुधारण्यात तसेच प्रतिस्पर्धा करण्याच्या संधीपासून वंचित राहिल्याचा ठपका राज्य शासनावर ठेवण्यात आला.क्रीडा धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाची कुठलीही दीर्घकालीन योजना नाही. कामातील दिरंगाई, जमीन हस्तांतरणातील वेळकाढू धोरण, योजनांमध्ये बदल करणे तसेच देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी पुरेसा निधी मंजूर न केल्यामुळे देखील अस्तित्वात असलेल्या सुविधांची नासधूस झाली आहे. क्रीडा सुविधांचा आणि प्रशिक्षकांचा अभाव, कर्मचाऱ्यांची कमतरता या सर्व बाबींचा फटका खेळाडूंच्या कामगिरीला बसला. त्यामुळे राज्य, राष्टÑीय आणि आंतरराष्टÑीय पातळीवर खेळाडूंची कामगिरी चमकदार होऊ शकली नाही, असे अहवालात म्हटले आहे.खेळाडूंची कामगिरी खालावलीपात्रता आणि क्षमतावान कोचेसचा अभाव, प्रशिक्षणावर लक्ष केंद्रित न करणे तसेच खेळाडूंना मिळणारा अपुरा निधी यामुळेच राज्यातील खेळाडू इतर राज्यांच्या तुलनेत मागे पडल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला.इतका निधी खर्च करुनही राज्यातील क्रीडा संकुले, क्रीडांगणे, जिम्नॅशियम, क्रीडा अकादमी आणि विविध जिल्ह्यातील कोचिंग सेंटर तसेच शिबिर स्थळांची देखभाल होत नसल्याबद्दल राज्याच्या क्रीडा खात्याला या अहवालात दोषी धरण्यात आले आहे. कुस्ती आणि व्हॉलिबॉल या खेळांच्या स्पर्धा आयोजनांवर प्रत्येकी ५० लाख वर्षाला खर्च केला जातो. तरीही या खेळांचा विकास होताना दिसत नाही. याशिवाय राज्यस्तरावर मिनी आॅलिम्पिकचे आयोजन प्रत्येक तालुक्यात कुस्ती केंद्र स्थापन करण्यात सरकारला अपयश आले आहे. विभागीय, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर कुठलाही पुढाकार क्रीडा खाते घेत नसून अधिकाºयांकडे कल्पकतेचा अभाव असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. काही संकुलांचे बांधकाम जमिनीअभावी किंवा आर्थिक तरतुदीअभावी रखडले आहे. राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पात क्रीडा खात्याला नाममात्र रक्कम दिली जाते. त्यामुळे खेळाच्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात अडसर येत असल्याचे अहवालात प्रकर्षाने नमूद करण्यात आले.