महेश चेमटे
मुंबई, दि. १९ - मुंबईतील सध्याचे हॉकीचे वास्तव बदलण्यासाठी केवळ आवाहन अथवा घोषणाबाजी करण्यापेक्षा पायाभूत सोयी-सुविधांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. खेळाडूंना अधिक अँस्ट्रोटर्फ मैदाने उपलब्ध कशा प्रकारे करून देता येतील, त्याचा विचार केल्यास हॉकीची स्थिती निश्‍चितच बदलता येऊ शकते, असे दिग्गजांचे म्हणणे आहे. ऑलिम्पिकसाठी ३0 ते ४0 कोटी खर्च करण्याची जशी तरतूद आहे; तशी तरतूद शालेय, महाविद्यालयीन स्तरावर केल्यास हॉकीचे भवितव्य बदलू शकते. खेळाच्या संघटनेला पैसा दिला, की काही कालावधीनंतर 'भ्रष्टाचार' नावाचा शब्द हमखास कानी पडतो. हे टाळण्यासाठी प्रत्यक्षात पैसे देण्यापेक्षा हॉकीतील साहित्य कमी किमतीने उपलब्ध करून देणे, गरजेचे आहे. तूर्तास क्रीडा साहित्यांना सबसिडी लागू नाही, त्या गोष्टींवर विचार करता येणे शक्य आहे. साहजिकच, साहित्य स्वस्त दराने उपलब्ध करून दिल्याने खेळाडूंवरील भार कमी होऊन ते खेळण्यास तयार होऊ शकतात, असे १९७५ साली विश्‍वचषक हॉकी सुवर्णपदक विजेते ओंकार सिंग यांनी 'लोकमत'शी बोलताना सांगितले.मुळात, शाळा-महाविद्यालयीन स्तरावर खेळाडू तयार करणे आवश्यक आहे. शालेय शिक्षणाच्या चौथ्या वर्षापासून विद्यार्थ्याच्या हाती हॉकी स्टीक देण्यात यावी. चौथ्या वर्षापासून सातव्या वर्षापर्यंत 'मूलभूत प्रशिक्षण' देण्यात यावे. शेवटच्या तीन वर्षांत त्या विद्यार्थ्याला अँडव्हान्स प्रशिक्षणाच्या माध्यमाने खेळातील बारकावे शिकवण्यात यावे. त्यामुळे दहाव्या वर्षी तो विद्यार्थी 'खेळाडू' म्हणून नावारूपास येईल. महाविद्यालयात शिक्षण घेत असताना खेळातील यशाची शिखरे पादाक्रांत करण्यास तो सक्षम होईल. या पद्धतीने खेळाडू तयार करण्यासाठी धोरण राबविण्याची गरज असल्याचे मत, ऑलिम्पियन व अर्जुन पुरस्कार विजेते जोकिम कार्व्हालो यांनी व्यक्त केले.खालसा कॉलेजचे हॉकी प्रशिक्षक आणि फिजिकल डायरेक्टर सैनी हरदीप सिंग म्हणाले की, सध्या शाळा-महाविद्यालयीन तरुणांमध्ये पुन्हा एकदा हॉकीची 'क्रेझ' आणण्याची गरज आहे. त्यासाठी योग्य आणि तज्ज्ञ प्रशिक्षकांची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर आंतरविभागीय '६ ए साइड' स्पर्धांचे आयोजन होणे आवश्यक आहे. आंतरविद्यापीठ हॉकी स्पर्धेत दज्रेदार कामगिरी करणार्‍या महाविद्यालयांना विशेष पुरस्काराने सन्मानित करावे, जेणेकरून त्यांना पाठबळ मिळेल. महाविद्यालीन हॉकीपटूंना जीवनात आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांनीही प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय स्तरावर चमकदार कामगिरी करणार्‍यास नोकरीस ठेवल्यास हॉकीला 'अच्छे दिन' येतील. 'हॉलंड' मुंबईच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत लहान देश आहे. मात्र तेथे तब्बल ३५0 अँस्ट्रोटर्फ आहेत. आशियातील 'सर्वांत श्रीमंत' महानगरपालिकेकडे स्वत:चे हॉकी मैदान असू नये, ही मोठी शोकांतिका आहे. एकूणच काय तर हॉकीच्या मरणावस्थेत सरकारचे क्रीडाविषयक धोरण, हॉकी संघटना, मुंबई विद्यापीठाला असलेले क्रीडाप्रेम (?) हे सर्व घटक कारणीभूत आहेत. हॉकीवर राजकारण, एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न न करता प्रामाणिकपणे हॉकीच्या सर्वांगीण विकासासाठी काम केल्यास हॉकी जगविणे शक्य आहे. (समाप्त) शाळा-महाविद्यालयीन स्तरावर हॉकी पूर्वीसारखा खेळला जात नाही. त्यात शाळा-महाविद्यालयांतील खेळाडूंना दोष देण्यात अर्थ नाही. मुळात ज्या खेळाला मैदानच उपलब्ध नाही, तेथे खेळाडू निर्माण कसे होणार ? ज्या मुंबईने ऑलिम्पिक विजेते खेळाडू दिले त्या मुंबईवर 'आज कोणी खेळाडू देता का ?' अशी भीक मागायची वेळ आली आहे. ख्रिश्‍चन मिशनरी शाळा वगळता मराठी शाळेत हॉकी खेळली जात नाही. खेळाडू तयार होण्याचे ठिकाण म्हणजे महाविद्यालये. तेथील हॉकीची निराशा बोचणारी आहे. व्यावसायिक हॉकीची परिस्थितीदेखील अत्यंत बिकट आहे. एकेकाळी हॉकीचे नंदनवन समजले जात असलेल्या मुंबई शहरात हॉकी मरणासन्न बनली आहे. हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास येत्या काही वर्षांत मुंबईत हॉकी खेळली जात होती, असे बोलण्याची वेळ येईल. - रणजित दळवी, ज्येष्ठ हॉकी समीक्षक भाग - ३ सुशील कदम