चंदीगड : राज्यातील खेळाडूंना चांगली कामगिरी करता यावी यासाठी प्रोत्साहनपर निधी राखून ठेवला. या निधीतून खेळाडूंच्या जडणघडणीसाठी विविध उपक्रम राबविले जातात. मात्र हरियाणा सरकारने अजबच निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या क्रीडा मंत्रालयाने परिपत्रक काढले आहे. या परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे प्रत्येक क्रीडापटूने विविध प्रकारातून मिळालेल्या उत्पन्नातील ३३ टक्के म्हणजेच एक तृतीयांश वाटा हा राज्य सरकारला द्यावा असे सांगण्यात आले आहे. तसेच, या निधीतून राज्यातील क्रीडा प्रकारांना चालना देण्याच्या दृष्टीने कार्य केले जाईल, अशी सबब देण्यात येत आहे. मात्र, या फतव्याचा योगेश्वर दत्त, बबीता फोगट आणि सुशील कुमार यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय पदक विजेत्या खेळाडूंनी कडाडून विरोध करताच हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी हा निर्णय तात्पुरता मागे घेतला.हरियाणा सरकारच्या क्रीडा खात्याने हे परिपत्रक जारी केले असून हे परिपत्रक ३० एप्रिलला काढण्यात आले आहे. क्रीडा व युवक कल्याण सचिव अशोक खेमका यांच्या स्वाक्षरीनिशी निघालेल्या पत्रकात हरियाणातील क्रीडापटूंनी विविध व्यावसायिक स्पर्धांच्या माध्यमातून मिळवलेले उत्पन्न आणि जाहिरातींच्या माध्यमातून मिळवलेले मानधन यातील ३३ टक्के वाटा हा राज्य क्रीडा समितीला द्यावा. या निधीचा वापर राज्यातील क्रीडा क्षेत्राच्या विकासासाठी करण्यात येणार आहे.हरियाणा सरकारमध्ये बॉक्सर विजेंदर आणि अखिल कुमार हे दोघे डीएसपी आहेत. माजी हॉकी कर्णधार सरदारसिंग तसेच मल्ल गीता आणि बबिता फोगाट हे देखील विविध पदावर कार्यरत आहेत.रेल्वे बोर्डात कार्यरत दुहेरी आॅलिम्पिक पदक विजेता सुशील कुमार म्हणाला, ‘मी परिपत्रक पाहिले नसले तरी हा निर्णय मनाला पटणारा नाही. आॅलिम्पिक खेळातील खेळाडू गरीब घरातून येतात. खेळाडूंना प्रेरणा मिळेल, असेच सरकारचे धोरण असायला हवे.’ सहकारी मल्ल योगेश्वर दत्त यानेही या निर्णयास विरोध दर्शविला. तो म्हणाला,‘ खेळाच्या विकासात हरियाणा सरकारची भूमिका नगण्य आहे, पण खेळाचे पतन होण्यास सरकार आघाडीवर राहील, असे दिसते.’ कॉंग्रेसचे रोहतकचे खासदार दीपेंद्रसिंग हुड्डा आणि हरियाणा काँग्रेसचे प्रमुख अशोक तंवर यांनी सरकारचा निर्णय तुघलकी असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. (वृत्तसंस्था)सरकारच्या या निर्णयावर क्रीडापटूंनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. राष्ट्रकुल पदक विजेती मल्ल गीता फोगट हिने या निर्णयाला अन्यायकारक संबोधले. हा नियम क्रिकेटपटूंना लागू केला असता तर काही हरकत नव्हती. क्रिकेटपटूंना खेळातून आणि जाहिरातबाजीतून अमाप पैसा मिळतो. त्यामुळे त्यांना हा नियम लागू केल्यास चालेल. पण आमच्यासारख्या क्रीडापटूंना खूप कमी उत्पन्न मिळते आणि त्यातील ३३ टक्के रक्कम हा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे हा अन्याय करणारा निर्णय असल्याचे गीता म्हणाली.निर्णय घेतला मागे...राज्यातील स्टार खेळाडूंनी सरकारच्या या निर्णयाचा कडाडून विरोध केल्यानंतर हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी तुर्तास हा निर्णय मागे घेतला. याविषयी त्यांनी म्हटले की. ‘आम्हाला आमच्या खेळाडूंच्या योगदानाचा गर्व आहे. त्यांचे मत नक्कीच जाणून घेण्यात येईल, असा विश्वास देतो.’ शिवाय क्रीडा विभागाने घेतलेल्या या निर्णयाविषयीचे सर्व कागदपत्रेही खट्टर यांनी मागवून घेतली आहेत.राज्याचे क्रीडामंत्री अनिल विज यांनी या निर्णयाचा बचाव केला. ‘आम्ही व्यावसायिक खेळाडूंच्या कमाईचा वाटा मागतो आहोत,’ असे ते म्हणाले.
तुमच्या उत्पन्नातील वाटा सरकारला द्या! खेळाडूंच्या विरोधानंतर निर्णय घेतला मागे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 09, 2018 12:02 AM