ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. १४ - बीसीसीआयच्या विशेष आमसभेत सहभाग घेतल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने एन. श्रीनिवासन आणि निरंजन शहा यांना नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या क्रिकेट प्रशासक समितीने सादर केलेल्या अहवालात बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांच्यावर पारदर्शकतेत खोडा घातल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून श्रीनिवासन आणि निरंजन शहा यांना ही नोटीस बजावण्यात आली आहे.
टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार श्रीनिवासन हे कुठल्याही राज्य क्रिकेट संघटनेचे सदस्य होण्यास पात्र नाहीत. मात्र तरीही त्यांनी तामिळनाडू क्रिकेट संघटनेचे प्रतिनिधी म्हणून बीसीसीआयच्या विशेष आमसभेत सहभाग घेतला, असा आरोप क्रिकेट प्रशासक समितीने केला आहे. श्रीनिवासन हे २६ जून रोजी झालेल्या बीसीसीआयच्या विशेष आमसभेत सहभागी झाले होते. त्यावेळी त्यांनी लोढा समितीच्या शिफारशींना विरोध करण्याचा प्रयत्न केला होता.
अधिक वाचा
(पुन्हा ‘समिती’चा खेळ )(बीसीसीआयची विशेष आमसभा आज )(अनुराग ठाकूर यांचा सर्वोच्च न्यायालयात बिनशर्त माफीनामा )
बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष असलेल्या श्रीनिवासन यांनी विशेष आमसभेचा एक तृतियांश वेळ वाया घालवला. तसेच क्रिकेट प्रशासक समितीनच्या पारदर्शकता रिझोल्युशनला अन्य सदस्यांनी विरोध करावा यासाठी फितवण्याचे कामही श्रीनिवासन यांनी केले, त्यांनी निरंजन शहा यांना सोबत घेऊन बैठकीत आराजक माजवण्याच्या प्रयत्न केला. असेही क्रिकेट प्रशासक समितीने अहवालात पुढे म्हटले आहे.
दरम्यान या प्रकारावर सुनावणी करताना जी व्यक्ती राज्य क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्षपद भूषवण्यास अयोग्य ठरवण्यात आली. तीच व्यक्ती तामिळनाडू क्रिकेट संघटनेची प्रमुख कशी काय होऊ शकते, अशी विचारणा करत सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. आता याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय २४ जुलै रोजी निर्णय घेणार आहे. मात्र श्रीनिवासन यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी क्रिकेट प्रशासक समितीचे आरोप फेटाळले आहेत. "क्रिकेट प्रशासक समितीला श्रीनिवासन फोबिया झाला आहे. श्रीनिवासन यांच्यावर टीका करणे हेच त्यांचे एकमेव धोरण आहे. तामिळनाडू क्रिकेट संघटनेला त्यांचा प्रमुख निवडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे." असे सिब्बल यांनी सांगितले.