पणजी : गोवा सरकारने पुढे केलेली कारणे खरंच संवेदनशील आहेत की नाहीत याची पडताळणी करण्यासाठी भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेचे (आयओए) महासचिव राजीव मेहता गोव्यात आले होते. त्यांची मने वळविण्यात सरकार यशस्वी ठरले असे वाटत असताना राजीव मेहता यांनी दिल्लीत पोहोचताच घुमाजाव केले. दिल्लीत एका वृतसंस्थेशी बोलताना त्यांनी राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा केंद्रासाठी दुसऱ्या राज्याचा विचार केला जात असून आम्ही गोवा सरकारवर १० कोटींचा दंडही ठोठावू शकतो, असे सांगत त्यांनी क्रीडा क्षेत्राला जबर धक्का दिला.
एका वृत्तसंस्थेच्या हवाल्यानुसार, राजीव मेहता यांनी गोव्याने आमच्याकडे स्पर्धेसाठी मुदतवाढ देण्याची विनंती केली होती. मात्र स्पर्धा वारंवार पुढे ढकलण्यात आल्याने आम्ही त्यांच्यावर विश्वास कसा ठेवयाचा? असा प्रश्न आहे. आता त्यांनी आक्टोबर-नोव्हेंबरची वेळ मागितली आहे मात्र त्याची हमी कितपत आहे. आम्ही त्यांची प्रत्येक गोष्ट का ऐकावी? त्यांनी जे आश्वासन दिले ते त्यांनी कधीच पाळले नाही. क्रीडा मंत्रालयाकडून मिळालेल्या १०० कोटींचा उपयोग हा राष्ट्रीय क्रीडा आयोजनासाठी होत आहे की इतर दुसºया कामासाठी हेही अजून स्पष्ट नाही, असाही प्रहारा मेहता यांनी केला.
दरम्यान, गोव्यात होणाºया राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. ही स्पर्धा अन्यथा हलवावी किंवा रद्द करावी, अशी भूमिका आयओएतील काही वरिष्ठ सदस्यांची आहे. कारण, गोव्याने आतापर्यंत चार-पाच वेळा स्पर्धा पुढे ढकलली आहे. त्यातच २०२० मध्ये ऑलिम्पिक स्पर्धाही आहेत. या स्पर्धेची तयारी करण्यासाठी खेळाडू व्यस्त असतील. त्यामुळे आॅलिम्पिकपूर्वीच राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा होणे महत्त्वाचे आहे.
दुसरीकडे, आगामी लोकसभा निवडणुका आणि त्यानंतर पावसाळी हंगाम पाहाता गोव्यापुढे ऑक्टोबर-नाव्हेंबरशिवाय पर्याय नाही. हा विचारही करण्यात आला. त्यामुळे गोव्याला मुदतवाढ देणे हाच आयओएपुढे पर्याय होता. ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आमची कोणतीही अडचण नाही. आम्ही साधनसुविधाही उपलब्ध करू. मात्र, काही अपरिहार्य कारणामुळे आम्हाला स्पर्धेसाठी वेळ वाढवून देण्यात यावी, असे क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर यांनी स्पर्धेचे तांत्रिक समितीचे अध्यक्ष मुकेश कुमार यांना सांगितले.
मुकेश कुमार यांनी सरकारची बाजू समजून घेत राज्य सरकारला अधिक वेळ देण्यात येईल, हे स्पष्ट केले. मुकेश कुमार यांनी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचीही भेट घेतली. पर्रीकर यांनी स्पर्धेसाठी सरकारकडून पूर्ण सहकार्य केले जाईल. सरकारी पातळीवर कोणताही अडचण येणार नाही, असे आश्वासन दिले. राज्य सरकारकडे प्लान ‘ब’ आहे मात्र याचा विचार आयओएच्या बैठकीतच केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, गोव्यातील ३६ व्या स्पर्धेनंतर २०१९ मध्ये चंदिगड, २०२० मध्ये उत्तराखंड आणि २०२२ मध्ये मेघालय हे यजमान आहेत. राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा गोव्यातच होतील याबाबत मला पूर्ण विश्वास आहे. स्पर्धा दुसरीकडे हलविण्यात येईल, असा वृत्त असेल तर मला त्याबद्दल माहिती नाही. परंतु, मेहतांची गोव्यातील भेट ही सकारात्मक होती.एवढे मात्र निश्चित, असे गोव ऑलिम्पिक संघटनेचे सचिन गुरुदत्त भक्ता यांनी सांगितले.