Women's Reservation Bill : बुधवारी लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आलं. मोदी सरकारने महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने ऐतिहासिक पाऊल टाकत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर केलं. हे विधेयक मंजूर झाल्यानं महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. खरं तर लोकसभेत ४५४ खासदारांनी महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा दिला, तर AIMIM चे असदुद्दीन ओवेसी आणि महाराष्ट्रातील खासदार इम्तियाज जलील यांनी विरोधात मतदान केलं. हे विधेयक मंजूर होताच विविध क्षेत्रातील 'नारी शक्ती'नं सरकारचं अभिनंदन केलं. माजी टेनिसपटू सानिया मिर्झाने देखील महिला आरक्षण विधेयकावरून सरकाचं आभार मानलं आहेत.
सोशल मीडियावर एक पोस्ट करत सानिया मिर्झाने म्हटले, "महिलांना आवश्यक ते व्यासपीठ मिळवून देणारं हे विधेयक प्रचंड बहुमताने मंजूर झाल्याबद्दल अभिनंदन. मी नेहमीच महिलांच्या हक्कांसाठी प्रत्येक स्तरावर वकिली केली आहे आणि पुढेही करत राहीन. तसेच हे विधेयक आम्हाला प्रत्येक स्त्रीला पात्र असलेल्या समान संधीच्या जवळ आणते."
महिला आरक्षण विधेयक काय आहे?महिला आरक्षण विधेयक एक घटनादुरुस्ती विधेयक आहे, जे भारतातील लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३% आरक्षणाची तरतूद करते. हे विधेयक १९९६ मध्ये पहिल्यांदा मांडण्यात आले होते, मात्र ते आजतागायत मंजूर झाले नव्हते. भारताच्या राजकारणात महिलांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देणे, हा महिला आरक्षण विधेयकाचा उद्देश आहे. भारतात २०२३ मध्ये लोकसभेतील महिलांचा सहभाग केवळ १४.५% आहे, जो जगातील सर्वात कमी आहे. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यामुळे महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढेल आणि त्या धोरणनिर्मितीत अधिक प्रभावी भूमिका बजावू शकतील, अशी अपेक्षा आहे.
काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी?महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यानंतर एक्सवर पोस्ट करत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, लोकसभेत संविधान (१२८ वे सुधारणा) विधेयक, २०२३ एवढ्या अभूतपूर्व समर्थनासह मंजूर झाल्याने आनंद वाटला. या विधेयकाच्या समर्थनार्थ मतदान करणाऱ्या सर्व पक्षांच्या खासदारांचे मी आभार मानतो. 'नारी शक्ती वंदना अधिनियम' हा एक ऐतिहासिक कायदा आहे. जो महिला सक्षमीकरणाला अधिक चालना देईल आणि आपल्या राजकीय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग अधिक वाढेल."