नवी दिल्ली - काही दिवसांपूर्वी आटोपलेल्या टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये रवी दहिया आणि बजरंग पुनिया या कुस्तीपटूंनी अनुक्रमे रौप्य आणि कांस्यपदक पटकावत देशाचे नाव उंचावले होते. मात्र देशाचा मान वाढवणाऱ्या या कुस्तीपटूंच्या अडचणी पुढच्या काळात वाढण्याची शक्यता आहे. रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाने (WFI) कुस्तीपटूंबाबत घेतलेल्या निर्णयामुळे विजय दहिया, बजरंज पुनिया या ऑलिम्पिक पदकविजेत्यांसोबतच विनेश फोगाटही अडचणीत येणार आहे. याबाबत डब्ल्यूएफआयचे अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह यांनी सांगितले की, जर खेळाडूंनी कुठल्याही खासगी संस्थेची मदत घेतली तर त्यांना कुठल्याही स्पर्धेमध्ये खेळण्याची संधी दिली जाणार नाही.
काही दिवसांपूर्वी रेसलिंग फेडरेशनने विनेश फोगाटसह तीन खेळाडूंना नोटिस पाठवून यासंदर्भात उत्तर मागितले आहे. याबाबत इंडियन एक्स्प्रेसला माहिती तेदाना बृजभूषण शरण सिंह यांनी सांगितले की, आम्ही खेळाडूंच्या या प्रकरणाला शिस्तपालन समितीकडे पाठवले आहे. ही समिती विनेश फोगाट, सोनम मलिक आणि दिव्या काकरान यांना बोलावणार आहे. ते म्हणाले की, विनेश फोगाटने तिच्या वकिलांच्या माध्यमातून यासंदर्भात उत्तर दिले आहे. त्यात ती म्हणते की ती भारतीय कुस्तीपटूंच्या सुरक्षिततेसाठी त्यांच्यासोबत राहिली नाही. ठिक आहे. ही बाब दुसऱ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने योग्य होती. मात्र तिने फेडरेशनचा ड्रेस का परिधान केला नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, क्रीडा मंत्रालयाच्या टॉप पोडियम स्किम बाबत त्यांनी सांगितले की, ते खेळाडूंना थेट ट्रेनिंगसाठी परदेशात पाठवतात. याबाबत आम्हाला माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे आम्हाला अडचणींचा सामना करावा लागतो. फेडरेशनला खेळाडूंबाबत माहिती असली पाहिजे. विनेश फोगाट हिने परदेशात ट्रेनिंगसाठी आमच्याशी कधीही थेट संपर्क साधला नाही. जर खेळाडूंना परदेशात ट्रेनिंगसाठी पाठवण्याबाबत बोलणे झाले असते तर आम्ही सर्वांना पाठवले असते. मात्र आम्हाला याबाबत सांगण्यात आले नाही.
फेडरेशनचे अध्यक्ष बृजभूषण शरण यांनी सांगितले की आम्हाला ओझीक्यू आणि जेएसडब्ल्यू सारख्या प्रायव्हेट पार्टनरची गजर नाही आहे. त्यांनी तीन कुस्तीपटू वाया घालवले. मी त्यांचे नाव घेणार नाही. जर भारत सरकार खेळाडूंवर पैसे खर्च करण्यास तयार असेल तर आम्हाला त्यांची काय गरज आहे. त्यांनी सांगितले की प्रायव्हेट पार्टनर ज्युनिअर आणि कॅडेट कुस्तीपटूंना मदत करू शकतात. ज्यांना खरोखरच मदतीची गरज आहे. ते सरकारएवढा पैसा खर्च करत नाही आहेत. सरकारने सुमारे ८५ कोटी रुपये खर्च केले आहेत.