कलीम अजीम
मे महिन्याच्या 24 तारखेला न्यू यॉर्कटाइम्सने आपल्या वृत्तपत्नानं पहिल्या पानावर कोरोनाने मृत झालेल्या जवळपास लाखभर अमेरिकन लोकांची नावं प्रकाशित केली होती. या बातमीचं शीर्षक होतं ‘यूएस डेथ निअर 1,00,000 अॅन इनकॅलक्युलेबल लॉस.’ अमेरिकेत जवळपास एक लाख माणसं दगावली. आर्थिक नुकसान तर मोठंच आहे. फक्त नावं कुठल्याही फोटोशिवाय त्या दिवशी प्रसिद्ध झाली. त्याची जगभरात आणि सोशल मीडियातही मोठी चर्चा झाली. सर्व पातळ्यांवर अपयश येत असल्यानं विषण्ण अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले की, ‘आम्हाला प्रार्थनेची सर्वाधिक गरज आहे. त्यासाठी आम्ही प्रार्थनास्थळे उघडण्याचा निर्णय घेत आहोत.’जगात सर्वात शक्तिमान समजला जाणा:या देशाच्या त्याहून शक्तिमान समजल्या जाणा:या राष्ट्राध्यक्षाचे हे उद्गार. कोरोनामुळे सर्वाधिक नुकसान झालेल्या देशाच्या यादीत अमेरिका वरच्या स्थानी आलेला आहे. लॉकडाउन हवं की नको, यावर ट्रम्प यांनी बराच घोळ घातला. विरोधकांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केलं. आता लॉकडाउन काळात लेबर मार्केटवर सरकारचं नियंत्नण राहिलेलं नाहीये. नोक:या गमावल्याच्या बातम्या रोजच धडकत आहेत. परिणामी बेरोजगारी भत्ता पदरात पाडून घेण्यासाठी सरकारी कार्यालयासमोर लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. यात तरुण-तरुणींची संख्या सर्वाधिक आहे.देशव्यापी टाळेबंदीत ज्यांच्या नोक:या गेल्या, त्यांना सरकारने बेरोजगारी भत्ता देऊ केला आहे. त्यासाठी 28 मेर्पयत तब्बल 4 कोटी जॉबलेस लोकांनी मदतीसाठी सरकारकडे याचना केली आहे. सरकारी मदत मिळावी म्हणून अर्ज भरणारे दिवसेंदिवस वाढत आहेत. दि गार्डियनच्या मते, अमेरिकेत गेल्या आठवडाभरात 3क् लाख युवक जॉबलेस झाले. मागील तीन महिन्यात अमेरिकेत बेरोजगारांची संख्या एकूण 3.86 कोटी झाली आहे. कोविड महामारी, टाळेबंदी, त्यातून येऊ घातलेल्या महामंदीच्या संकटावरून रिपब्लिक आणि डेमोक्रॅट्स या राजकीय पक्षांत संर्घ आहे. अमेरिकेसाठी हे निवडणूक वर्ष आहे. ट्रम्प राष्ट्रपतिपदासाठी दुस:यांना इच्छुक आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासमोर दुहेरी आव्हान आहे. एकीकडे भांडवलदारांना खुश ठेवायचं, तर दुसरीकडे मतदार; अशा दुहेरी कसरतीत ट्रम्प व्यस्त आहेत. विरोधी पक्षाच्या मागणीवरून सरकारनं संघर्षरत राज्य आणि संक्रमित विभागासाठी विशेष पॅकेजचा प्रस्ताव मंजूर केला; परंतु रिपब्लिकन नेत्य़ांचं म्हणणं आहे की, मागच्या सवलतींमुळे अर्थव्यवस्था किती प्रभावित होईल, त्यावरून नवीन सवलतींचा विचार केला जाईल.या संदर्भात प्रकाशित झालेला न्यू यॉर्कटाइम्सचा रिपोर्ट सांगतो की, देशात बेरोजगारीचं संकट भविष्यात भयानक रूप धारण करू शकतं. सरकारनं जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार एप्रिलमध्ये 14.7 टक्क्यांनी बेरोजगारी वाढली. या महिनाभरात 2 कोटींपेक्षा अधिक लोकांनी आपला जॉब गमावला होता. तज्ज्ञांच्या मते मागील महामंदीनंतर नोकरी गमावल्याचा हा सर्वात मोठा आकडा आहे. फेडरल रिझव्र्हचा अंदाज सांगतो की, मे महिन्याच्या शेवटी ही सरासरी 20 ते 22 टक्क्यांर्पयत वाढू शकते.याशिवाय सेल्फ बिझनेस, स्वतंत्र काम करणारे आणि लघुउद्योजकांचा आकडा मोठा आहे. तूर्तास सरकारकडे त्यांची कुठलीच आकडेवारी नसल्यानं त्यांची नेमकी माहिती मिळत नाहीये. ही मंडळी मदत केंद्रात भत्त्यासाठी रजिस्ट्रेशनही करू शकत नाही. त्यांच्यासाठी अटी शिथिल कराव्यात, अशी मागणी केली जात आहे. फ्लोरिडा, दक्षिण कैरोलिना आणि टेक्सास प्रांतात सर्वाधिक बेरोजगारी गणली गेली आहे. या तीन राज्यांत मोठय़ा प्रमाणात तरु णांच्या नोक:या गेल्या आहेत. या संदर्भात 29 मे रोजी प्रकाशित झालेली एक बातमी धक्कादायक होती. बोईंग विमान कंपनीनं 12 हजार कर्मचा:यांना नोकरीवरून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. भविष्यात अजून नोक:या जाऊ शकतात, असंही कंपनीकडून कळविण्यात आलं आहे.
कृष्णवर्णीय व महिला सर्वाधिक जॉबलेस
न्यू यॉर्क टाइम्सचा रिपोर्ट सांगतो की, लॉकडाउन काळात नोक:या गमावणा:यांमध्ये महिलांची संख्या लक्षणीय आहे. हॉस्पिटॅलिटी, रिसेप्शनिस्ट, मेडिकल सव्र्हिस, हॉटेलिंग, सव्र्हिसिंग इत्यादी क्षेत्नातले हे जॉब आहेत.शिवाय कुठलेही कारण न देता नोकरीवर न येणा:या सर्वाधिक महिलाच आहेत, असा गार्डियनचा रिपोर्ट सांगतो. एकीकडे कौटुंबिक हिंसा, तर दुसरीकडे नोकरी गेल्याचं भय नव्या आजारांना आमंत्नण देत आहे, असं निरीक्षण डेटाअॅनालिसिस फर्मनी नोंदवलं आहे. कृष्णवर्णीय लोकांनादेखील सर्वाधिक नोकरी जाण्याचा फटका बसला आहे. त्यातही महिलांची संख्या लक्षणीय आहे. दि गार्डियनचा रिपोर्ट सांगतो की जॉबलेस होण्यात आफ्रिकन वंशाच्या तरुणांची संख्या सर्वाधिक आहे. रिपोर्ट म्हणतो की, प्रत्येक मंदीच्या काळात कृष्णवर्णीय तरुण अधिक असुरक्षित आहेत. तज्ज्ञांच्या मते प्रत्येक संकटात गो:या लोकांच्या तुलनेत कृष्णवर्णीयांचा बेरोजगारीचा दर सरासरीपेक्षी दुप्पट असतो. कोरोना संकटात कृष्णवर्णीय लोकांशी उघडपणो भेदभाव होतोय, अशा अनेक बातम्या मीडियातून प्रकाशित झाल्या. यावरून माजी राष्ट्रपती बराक ओबामा यांनी ट्रम्प सरकारला धारेवर धरलं होतं. गेल्या आठवडय़ात एका कृष्णवर्णीय तरुणाचा पोलिसांच्या मारहाणीत मृत्यू झाला होता. यावरून सध्या ठिकठिकाणी जाळपोळ, दंगे-धोपे सुरू आहेत. ‘आय काण्ट ब्रीद’ म्हणत हे आंदोलन देशव्यापी रुक घेत आहे. मानवी हक्क संघटनेच्या मते, ट्रम्प सत्तेवर आल्यानंतर अशा हल्ल्यांत वाढ झाली आहे. वॉशिंग्टन पोस्टच्या मते, 2क्15 पासून आत्तार्पयत पोलिसांच्या ताब्यात असताना 4,450 वर्णद्वेषी हल्ले झाले आहेत. बहुतेक घटनांत अनेक जण दगावलेत.कोरोना संकटाच्या काळात वर्णद्वेषी हल्ल्यावरून अशा प्रकारचे आंदोलन होणं सरकारची प्रतिमा डागाळणारी घटना आहे. या घटनेवरून जगभरातील वृत्तपत्नांनी ट्रम्प यांच्या लहरी धोरणांवर टीका केली. मानवी हक्क संघटनांनी ट्रम्प यांना वर्णद्वेषी म्हटलं आहे. एकीकडे कोरोना व्हायरसमुळे जगभरात अस्वस्थतेचं वातावरण आहे. दुसरीकडे आता अमेरिकेत वर्णसंघर्षामुळे वातावरण प्रचंड तापलं आहे. सरकारने जॉबलेस लोकांना बेरोजगार भत्ता देण्याचं जाहीर केलं असलं तरी तूर्तास त्याचा फार उपयोग होताना दिसत नाही. कोविड आणि जॉबलेस या दुहेरी संकटात अमेरिकन तरु ण अडकला आहे. ( कलीम मुक्त पत्रकार आहे.)