-पवन देशपांडे
गाडी हवी? थांबा दोन वर्षं
कार खरेदी करणं ही खरं तर फार संयम पाहणारी गोष्ट होती़आज कार बुक केली तर ती तुम्हाला किमान दोन वर्षांनी मिळेल, अशी स्थिती होती़ ‘लायसन्स परमिट राज’ असल्यानं उत्पादनावर मर्यादा होत्या़ त्यामुळे मागणी अधिक अन् पुरवठा कमी अशी स्थिती होती़ ज्यानं दोन वर्षांपूर्वी कार बुक करून आता मिळवलेली असे त्याच्या कारला भविष्यात जादा भाव मिळत असे़ लगेच कार हवी असेल तर जुन्या कारलाही मूळ किमतीच्या दुप्पट किंमत मिळे़ कारण त्यावेळी भारतात कार निर्मिती करणाऱ्या केवळ दोनच कंपन्या होत्या. एक अ‍ॅम्बेसिडर आणि दुसरी फियाट. आणखी एक छोटी कंपनी होती कार बनविणारी़ पण ती अल्प काळातच बंद पडली होती़ त्यामुळे अ‍ॅम्बेसिडर आणि फियाटसाठी हजारो लोक रांगेत असायचे.
१५ नव्या पैशात सायकलचं लायसन्स सायकल चालवण्याचे नियम होते. त्यावेळी १५ नवे पैसे हे सायकल परवान्यासाठी लागायचे. कोइम्बतूरमध्ये एकदा कॉलेजला सायकलवर डबलसीट जात असताना एकाला हवालदाराने रोखलं. त्यानं काय-काय नियम मोडले याची यादीच मोजून दाखवली. हवालदारानं सायकल परवाना नूतनीकरणाचे १५ पैसे आणि १० पैसे दंड एवढी रक्कम भरण्यास सांगितले. शिवाय सुरुवातीला टायरमधली हवा काढून घेतली ती वेगळीच. पण कॉलेजला जाणाऱ्यांकडे तेवढे पैसे नव्हते. मोजून १० पैसे निघाले. आता त्यांच्याकडे दोनच पर्याय होते. एकतर १० पैसे लाच देऊन सुटका करून घ्यायची किंवा सायकल तशीच सोडून घरी जाऊन सारं रामायण सांगायचं अन् पैसे घेऊन यायचे. यातला पहिला पर्याय त्यांनी निवडला. पण कॉलेजपर्यंत जाण्याचा पुढचा सहा किलोमीटरचा प्रवास त्यांना सायकल ढकलत करावा लागला. कारण हवा भरण्यासाठी लागणारे २ पैसेही नव्हते.
...आप कतारमे है!
लँडलाइन टेलिफोन होते, पण किती घरात आणि कोणाकडे? - संपूर्ण देशभरात जवळपास ऐंशी लाख लोकांच्या घरात लॅँडलाइन होती आणि आपल्याही घरात फोन असावा अशी इच्छा असणाऱ्यांची संख्या होती दोन कोटी! जुना फोन इतर ठिकाणी ट्रान्स्फर करायचा म्हटलं तरी काही महिने लागायचे. संपर्काच्या साधनांमध्ये फारशी प्रगती नव्हती, पण लोक पोस्टमनची आणि पत्राची मात्र अगदी आतुरतेनं वाट पाहायचे. पोस्टमन नुसता गल्लीत, गावात आला तरी लोकांचे चेहरे आशेनं उजळायचे..
रॉकेलसाठी हेरगिरी आणि पळापळ
रॉकेल प्रत्येक दुकानात विकलं जायचं, पण स्वस्त आणि रेशनवर हवं तर त्यासाठी वाट पाहावी लागायची, रेशनच्या दुकानावर रोज डबडं घेऊन फिरावं लागायचं, त्याच्या मागावर राहावं लागायचं आणि रॉकेल आलेलं आहे असं कळलं की लगेच आहे तिथून पळत सुटत रेशनच्या दुकानावर डबड्यासह लाइनही लावावी लागायची. गरिबांसाठी इंधनाचं तेच एकमेव ‘आधुनिक’ साधन होतं. ज्यांना तेही परवडायचं नाही ते लाकडांवर भागवून घ्यायचे. गॅस सिलिंडर ही न परवडणारी गोष्ट होती आणि गॅस पाइपलाइन तर कल्पनेलाही झेपणारी नव्हती.
अख्खा दिवस बँकेत!
बँकेत गेल्यानंतर एखादी रक्कम जमा करण्यासाठी तीन ठिकाणी रांग लावावी लागे. एका ठिकाणी स्लीप घेण्यासाठी, दुसऱ्या ठिकाणी ती स्लीप चेक करून घेण्यासाठी आणि तिसऱ्या ठिकाणी पैसे भरण्यासाठी. त्यात कधी-कधी अख्खा दिवस जायचा. कारण कोणत्याही एकाच कर्मचाऱ्याला रक्कम जमा करून स्लीप परत करण्याचे अधिकार दिलेले नव्हते.
उद्योगांना कर्ज, शेतकऱ्यांना ठेंगा
शेतकरी असो किंवा कोणताही छोटा व्यावसायिक.. कर्ज देण्यास बँकांची कायम काचकूच. अशा लोकांकडून केवळ ठेवी मिळाव्या अशी बँक व्यवस्थापनाची इच्छा असायची. कर्ज मागायची वेळ आली की या लोकांना टाळलं जायचं. कारण त्यांची आर्थिक हमी काहीच नसायची. दुसरीकडे उद्योगांना कर्ज देण्यात बँकांना अधिक रस होता़
घरंदाज माणूस अन् शेअर बाजारात?
शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही उद्योजकांपुरती किंवा फारतर मुंबई-पुण्यासारख्या शहरात राहणाऱ्या उच्चशिक्षित लोकांपुरती मर्यादित होती. कारण तेवढा प्रसारच झालेला नव्हता. शिवाय शेअर मार्केट म्हणजे जुगार अशीच लोकांची भावना होती. मुंबईत आशियातला सर्वांत पहिला शेअर बाजार असूनही परकीय गुंतवणूकदारही फारसे यायचे नाही. परकीय गुंतवणूकदार भारतीय बाजारात आल्याचे आणि त्यांनी भलीमोठी खरेदी केल्याची बातमी असली की बाजारात हमखास तेजी दिसायची.
रेडिओच ‘श्रीमंत’
मोबाइल, कम्प्युटर, लॅपटॉप नव्हतेच. कॅमेरेही सर्वसामान्यांच्या हाती दिसायचे नाही. रेडिओ असणं म्हणजेच मोठी गोष्ट होती. ‘घरात रेडिओ आहे, म्हणजे चांगल्या घरातला दिसतोय’, असंही म्हटलं जायचं. त्यावेळी मोबाइलसारखं तंत्रज्ञानच भारतात पोहोचलेलं नव्हतं.
गल्लीचा टीव्ही!
टीव्ही असणं म्हणजे श्रीमंतीचं लक्षण होतं. गल्लीत-कॉलनीत एकच टीव्ही असायचा आणि त्यावर मालिका बघण्यासाठी अख्ख्या गल्लीतून लोक जमा व्हायचे. मग त्या टीव्हीच्या हॉलचं थिएटरमध्ये रूपांतर व्हायचं.
पदवी दाखवा, नोकरी घ्या..
त्याकाळी पदवीपर्यंतचं शिक्षण म्हणजे खूप झालं. पदवीची भेंडोळी असली की सरकारी असो वा खासगी, नोकरी पक्की! पदवीसाठीच्या शिक्षणाला अर्ज करणारेही कमी असायचे. अगदी आजच्या दहा टक्केही नाही. पण एकदा पदवी घेतली की जॉब पक्का. खासगी क्षेत्राची क्रेझ नव्हती. सरकारी नोकरीलाच अधिक महत्त्व असायचं. त्यातही बदलीनं काही साध्य होत नाही, अशी मानसिकता होती. नोकरी एकाच ठिकाणी असेल तर जास्त चांगल्या पद्धतीनं करता येते, अशी त्यावेळी धारणा होती.
( लोकमतच्या मुंबई आवृत्ती मुख्य उपसंपादक आहेत.)