- डॉ. मनवीन कौर
आज तंबाखू सेवनविरोधी दिन त्यानिमित्तानेतंबाखूनं कॅन्सर होतो, असं तुम्हाला वाटतं का?मी हा प्रश्न विचारला की अनेकजण कुजकटासारखे हसतात. चेहऱ्यावर उपरोध दिसतो. ग्रामीण आणि आदिवासी भागात आम्ही सध्या कॅन्सर रुग्णांची नोंदणी, डाटा कलेक्शनचं काम करतो. कुणीतरी तंबाखू खाणारा हमखास विचारतो, तो अमुक तमुक तर कॅन्सरनं गेला, त्यानं तर आयुष्यात कधी तंबाखूला हात लावलेला नव्हता, मग असं कसं झालं? अमुक तमुक तर तंबाखू खायचा, दारू प्यायचा; पण चांगला नव्वद वर्षे वयाचा होईपर्यंत जगला, चुकून कधी औषध घ्यावं लागलं नाही, की दवाखान्यात अ‍ॅडमिट करावं लागलं नाही, असं कसं? जे तंबाखू खात नाहीत, त्यांनाही कॅन्सर होतोच असाही युक्तिवाद केला जातो. तात्पर्य हेच की तंबाखू किंवा सिगरेटच्या पाकिटांवर लिहिलेल्या वॉर्निंग अर्थात इशारा या अत्यंत कॉमन प्रश्नांची उत्तरं देऊ शकत नाही.‘स्मोकिंग/टोबॅको किल्स’ अशी वॉर्निंग आणि सोबत भयानक चित्र असलेली पाकिटं तंबाखूशी लढण्यात कमी पडतात असं गेल्या अर्ध्या शतकाचं तरी चित्र आहे. तंबाखूनं पाश्चिमात्य जगात धुमाकूळ घातला तो साधारण १९००च्या सुरुवातीला. त्याकाळी वर्षाकाठी एक सिगरेट पिणारी माणसं वर्षाला प्रतिव्यक्ती ३५०० सिगरेट पिण्यापर्यंत पोहचली. आणि हा प्रवास फक्त ३० वर्षांत झाला. या भयंकर वापरानं तंबाखूचे दुष्परिणाम अधोरेखित होत गेले. अर्थात तरीही धूम्रपान करणाºया सगळ्याच जणांना काही कॅन्सर झाला नाही. मात्र अर्थात तरीही ज्यांना कॅन्सर झाला त्यांचा तंबाखू सेवनाशी संबंध नाही असं म्हणणं काही कॉमन सेन्स नाही. साधारण अशीच परिस्थिती २०१८ साली महाराष्टÑातल्या ग्रामीण भागातही दिसते. साधारण ५० टक्के लोक स्मोकलेस अर्थात धुरविरहित तंबाखूचं सेवन करतात, मात्र तरीही तंबाखू आणि मुखाच्या कर्करोगाचं वाढत प्रमाण यांचा संबंध थेट लोकांच्या डोळ्यावर येत नाहीये असं दिसतं. हा संबंध हे या आजाराचं ‘कारण’ आहे का, आणि ते कारण असेल तर नेमकं ते काय करतं याचा विचार व्हायला पाहिजे. तंबाखू सेवनानं कॅन्सर होण्याचा आणि अन्य आजार होण्याचा धोका वाढत जातो. कॅन्सर होण्याची आणखीही कारणं असतात जसं की अनुवंशिकता, भोवतालचं वातावरण वगैरे. या कारणाला तंबाखू खाणं पूरक ठरतं आणि कॅन्सरचा धोका बळावतो. मुद्दा काय, जे तंबाखू खातात; पण कॅन्सर झाला नाही असे लोक असतात; पण जे खातात त्यांना कॅन्सर होण्याचा धोका न खाणाºयांपेक्षा जास्त असतो हे तर स्पष्टच आहे. पाश्चिमात्य जगानं हे अनुभवलेलं आहे. एकेकाळी तिकडे फुफ्फुसाच्या कॅन्सरची साथच आली होती. मात्र जसा तंबाखूचा वापर कमी झाला तशी ही लाट ओसरलीही. न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिका, त्यासोबत पुरावा म्हणून जोडलेले वैज्ञानिक दावे आणि तंबाखू कंपन्यांना न्यायालयात येणं भाग पडलं म्हणून तंबाखूचा वापर कमी झाला. अमेरिकेत १९७० सालापर्यंत तंबाखूची टीव्हीवर जाहिरात केली जायची. ३० सेकंदाची जाहिरात; पण ती माणसांना सिगरेट प्या म्हणत भूलवायची. आपल्याकडे सुदैवानं काही धोरणात्मक निर्णय झाले आणि तंबाखू वापराची ही लाट तुलनेनं आटोक्यात ठेवण्यात आली. त्यासाठीचे प्रयत्न शासकीय पातळीवर झाले.ग्लोबल अ‍ॅडल्ट टोबॅको सर्व्हे (२०१६-१७) हा अभ्यास सांगतो की, २००९-१०च्या तुलनेत २०१६-१७ साली तंबाखूचा वापर कमी झालेला दिसतो. म्हणजेच त्याकाळी ३४.६ टक्के तंबाखू सेवनाचं प्रमाण होतं ते आता २८.६ टक्के इतकं झालं आहे. आकडे म्हणून हे प्रमाण कमी झालेलं दिसत असलं तरी प्रत्यक्षात हे काही केवळ आकडे नाहीत. ती जिवंत माणसं आहे. तंबाखू सेवनामुळे आजही त्यांच्या आरोग्याला धोका आहे, त्यांना मृत्यूचा धोका आहे. आणि आकडेवारीत प्रमाण घटलेलं दिसलं असलं तरी आजही हे प्रमाण प्रत्यक्षात प्रचंड आहे.आजही जे २८.६ टक्के लोक तंबाखू सेवन करतात त्यांना कॅन्सर होण्याचा धोका जास्त आहेच. कॅन्सर झाला तर त्यासाठी उपचार, ते सर्वांना उपलब्ध असणं, खेड्यापाड्यात वेळेवर मिळणं हे सारं आजही सोपं नाही, तसं दुर्लभच आहे. त्यात आदिवासी भागात, खेड्यापाड्यात सहज दिसतं की रुग्णांचा आरोग्य व्यवस्थांवर विश्वास नाही. कॅन्सर झाला तरी भक्तांकडे जाऊन उपचार करणारे, मनोबल हरवून बसणारे अनेकजण आहेत. त्यात उशिरा होणारं निदान ही एक मोठी समस्या आहे. कॅन्सरचं निदान उशिरा झालं की उपचारांना मर्यादा येतात. त्यात दुर्दैवानं आपल्याकडे कॅन्सर प्रतिबंधित उपचार कार्यक्रम अजूनही उपलब्ध नाही. अमेरिकेत मिसिसिपी राज्यात १९९४ साली कोर्टात एक याचिका दाखल झाली की तंबाखू कंपन्यांनी राज्याला आरोग्यकल्याणसाठीचा निधी भरावा कारण लोकांना धूम्रपान केल्यानं अनेक आजार विशेषत: कॅन्सर होताना दिसतो. ज्या कंपन्यांच्या उत्पादनामुळे आजार होतात त्यांनीच नुकसानभरपाई द्यावी, असा हा दावा होता. आपल्याकडे महाराष्ट्रात असं काही घडेल का?आपल्याकडे तंबाखू सेवनानं होणाºया कॅन्सरची काही साथ आलेली नाही त्यामुळे ज्या उत्पादनांनी कॅन्सर होण्याचा धोका बळावतो त्यांना आळा घालण्यासाठी शासन कदाचित काही थेट कठोर पावलं उचलणार नाही. मात्र पाश्चिमात्य जगात ते झालं. याचिकांचे डोंगर झाले, लोक न्यायालयात गेले, कंपन्यांवर प्रतिबंध आले त्यातून तिकडे तंबाखू सेवनाचं प्रमाण कमी झालं. मग या कंपन्या विकसनशील देशांकडे वळल्या. त्यांच्या पॉवरफुल लॉबी, विकसित देशात मिळालेले धडे पाहता त्यांनी अत्यंत चतुराईनं इथं आपली उत्पादनं आणली. दुसरीकडे ही उत्पादनं सेवन करणारे एक युक्तिवाद करू लागले. ‘फ्रीडम आॅफ चॉईस’. शहरी वर्तुळात तर या फ्रीडम आॅफ चॉईसची बरीच चर्चा झाली. पण हे खरंच निवडीचं स्वातंत्र्य आहे की तसा आभास फक्त तयार केला जात आहे. खरं तर तरुणांना भुलाव्यात अडकवून निकोटिनचं व्यसन लावणं हेच या आभासी स्वातंत्र्यामागचं मोठं जाळं आहे. एक मोठा भ्रमनिरास आहे. निकोटिनचं व्यसन लागलं की ते अधिकाधिक सेवन करत राहण्याची इच्छा बळावते. त्या रसायनानं कॅन्सर होण्याची शक्यताही वाढते. त्यात स्त्रियांनी सिगरेट पिण्याचा संबंधही बाजारपेठ थेट स्त्री स्वातंत्र्याशी लावते, हा खरं तर गुन्हाच म्हणायला हवा. बाजारात खुलेआम तंबाखू आणि तंबाखूजन्य पदार्थ विकले जातात. राजकारण आणि भांडवलशाही या सरसकट खुलेआम विक्रीला आळा घालायला तयार नाही, तशी शक्यताही दिसत नाही.पण निदान आपण आपल्यापुरतं तरी नाही म्हणूच शकतो. ‘नाही’ म्हणा. तंबाखूला नाही म्हणा आणि कॅन्सरलाही !(टाटा मेमोरिअल सेंटर आणि सर्च संस्था यांच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या कॅन्सर रजिस्ट्रीमध्ये कॅन्सर रजिस्ट्रार म्हणून कार्यरत आहे. drmanveensimrat@gmail.com)