- कलीम अजीम
सोमालियात नव्या वादग्रस्त कायद्यामुळे दोन गट पडले आहेत. मुलीच्या लग्नाचं वय कमी करण्यासंबंधीचा हा कायदा आहे. युनिसेफच्या आकडेवारीनुसार बालविवाहाच्या बाबतीत हा देश जगभरात दहाव्या क्र मांकावर आहे. अशा स्थितीत मुलीच्या लग्नाचं वय अधिकृतरीत्या कमी केल्याने नव्या व गंभीर परिणामांना सामोरं जावं लागेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.ऑगस्टमध्ये सोमाली संसदेने एक वादग्रस्त विधेयक मांडले. सेक्सयुअल इंटरकोर्स रिलेटेड क्र ाइम बिल असं याचं नाव. विधेयक म्हणतेय, 18 वर्षाच्या खालील मुलींचा विवाह आता गुन्हा मानला जाणार नाही.मुलीला पाळी आली की आता पालक तिचं लग्न लावून टाकतात. त्यातून त्रस वाढतो, मात्र आता सरकारच या विवाहांना मान्यता देते आहे.विशेष म्हणजे सोमालिया देशाने 2क्14 साली एका चार्टरवर सह्या केल्या आहेत, ज्याद्वारे त्याला 2क्2क् र्पयत बालविवाहांची संख्या कमी करायची आहे.यासंदर्भात समाजसेवी संघटना, संस्था व सरकार दरबारी प्रयत्न सुरू असताना हे विधेयक आणले गेले आहे.विधेयकाचं समर्थन करत सरकारी पक्ष म्हणतो, नव्या कायद्यामुळे देशातील महिलांविरोधातले लैंगिक गुन्हे कमी होतील. कमी वयात मुलींचं लग्न केल्यास त्या सुरक्षित राहतील.महिला संघटना आणि युवकांनी सरकारचा विरोध करत विधेयक मागे घेण्यासाठी मोहीम राबवली आहे.मीडिया रिपोर्टचा आधार घेतल्यास असं दिसतं की इथं अजूनही प्राचीन टोळी समुदायातली मध्ययुगीन मानसिकतेचं वर्चस्व आहे. मुलीचं लवकर लग्न करणो सोमाली संस्कृतीचा भाग आहे. सोमाली देशात एक म्हण प्रसिद्ध आहे, तिचा अर्थ असा होतो की, मुलीनं एकतर लग्न केलं पाहिजे किंवा कबरीत गेलं पाहिजे.
आणि मुलींना लैंगिक अत्याचारांचा सामना करावा लागू नये, ज्यांचं प्रमाण मोठं आहे, म्हणून पालकही मुलींचं लग्न लावून टाकतात.यूएनचा अहवाल सांगतो की, सोमाली मुलींवर सशस्र गट हल्ले करतात. त्यांना लढाऊ मुलांशी लग्न करण्यास भाग पाडले जाते. सक्तीच्या लग्नाच्या भीतीने अनेक शरणार्थी कुटुंबांनी सोमालिया सोडल्याची आकडेवारी प्रकाशित झाली आहे.
( कलीम मुक्त पत्रकार आहे.)