- कलीम अजीम
सुदानची राजधानी खार्टूममध्ये गेल्या बुधवारी डझनभर लोक एकत्र आली. त्यांनी शहरातील सार्वभौम परिषदेच्या कार्यालयासमोर निदर्शने केली. नुकत्याच झालेल्या सुदान-इस्रायल शांतता कराराचा विरोध केला. परिषदेचे अध्यक्ष अब्देस फतेह अल बुरहान यांना आपल्या मागण्यांचं निवेदन दिलं.ही निदर्शनं तशी छोट्या स्वरूपात होती. पण त्याची परिणामकारता संपूर्ण सुदान व नंतर अरब जगतात दिसून आली. महिला व मुलींच्या पुढाकारानं झालेल्या निदर्शनांचे पडसाद देशभरात पडले. बघता-बघता संपूर्ण सुदानमध्ये इस्रायली समझौत्याचा विरोध सुरू झाला. शुक्र वारी प्रमुख राजकीय पक्षांनी करार नाकारत विरोधी आंदोलन केलं. विविध मार्गातून आता सुदानी नागरिकांकडून समझौत्याचा तीव्र विरोध सुरू झाला आहे.
सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तरुणांनी त्याचे नेतृत्व आपल्याकडे घेतले आहे. अब्राहम अक्रॉ ड्स हॅशटॅगखाली लाखो, ट्विट्स व मिम्सचा पाऊस पडत आहे. कोट्यवधी नेटिझन्स मध्य-पूर्वेतील अरब देशावर दवाबगट म्हणून पुढे आले आहेत.निदर्शनात सामील झालेला 28 वर्षीय आबेद म्हणतो, ‘पॅलेस्टिनी नागरिकांवर होत असलेल्या अत्याचाराचा समझौता अन्य देशांशी करण्याचा हक्क इस्रायलला आहे का?’ गेल्या वर्षी सैन्य सरकारविरोधात झालेल्या आंदोलनाचा चेहरा असलेल्या अला सलाह हिनेदेखील कराराबद्दल असहमती दर्शवली आहे. विशेष म्हणजे लोकशाही सत्तास्थापनेसाठी झालेल्या या उठावानंतर अब्दुल्ला हम्दोक राष्ट्रप्रमुख झाले. त्यांनीच हा करार केला आहे. यामुळे सुदानी तरुण हम्दोकवर नाराज आहेत. हम्दोक यांनी ट्विट करत शांतता करारासाठी मध्यस्थी केल्याबद्दल अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना धन्यवाद दिले आहे.या शांतता कराराच्या मोबदल्यात अमेरिकेनं सुदानला दहशतवादी देशांच्या यादीतून वगळलं आहे. ट्रम्प यांनी ही घोषणा करत इस्रायलच्या सामान्यीकरण कराराचा उल्लेख केला आहे.
खुद्द इस्रायलमध्येदेखील संबंधित कराराचा प्रचंड विरोध होत आहे. पंतप्रधान नेत्यानहू भ्रष्टाचाराच्या आरोपाच्या खटल्याचा सामना करत आहेत. हुकूमशाह नेत्यानहूंनी सत्तेची खुर्ची सोडावी, अशी मागणी गेल्या तीन-चार महिन्यंपासून सुरू आहे. बेरोजगारी, कोरोनास्थिती आणि मूलभूत सुविधा पुरवण्यास पंतप्रधान अयशस्वी झाले, त्यामुळे त्यांनी खुर्ची सोडावी, अशी भूमिका इस्रायली तरुणांनी घेतली आहे.
ऑगस्टमध्ये नेत्यानहूविरोधात फार मोठं आंदोलन इस्रायली तरु णांनी केलं होतं. पंतप्रधान म्हणून पात्र नसताना असे करार करणं, इस्रायली जनतेच्या सार्वभौमिकतेशी दगा आहे, अशी त्यांची भूमिका आहे. सत्तेच्या खुर्चीसाठी देश अस्थिर करून पॅलेस्टाइनविरोधात अघोषित युद्ध पुकारलं, असा नेतन्याहूंवर आरोप आहे.
(कलीम मुक्त पत्रकार आहे.)
kalimazim2@gmail.com