परभणी : राज्य शासनाने चालू आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीला २२ कोटी ५० लाख रुपयांचा पहिला हप्ता वितरित केला असून, हा निधी कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी वापरण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
राज्यभर कोरोनाने थैमान घातल्याने या संदर्भात उपाययोजना करण्यात प्रशासन व्यस्त आहे. सर्व व्यवहार बंद असल्याने राज्य शासनाला मिळणारा बहुतांश महसूल ठप्प झाला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने विविध विकासकामे बाजूला ठेवून कोरोना उपाययोजनांकडे लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीला दिलेला पहिला हप्ताही कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांतर्गत साहित्य खरेदी करण्यासाठी देण्यात आला आहे. त्यानुसार जिल्ह्याला एकूण वार्षिक आराखड्याच्या १० टक्के म्हणजे २२ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. या निधीतून कोविडच्या अनुषंगाने उपाययोजना करताना पालकमंत्र्यांना अवगत करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी या निधीच्या खर्चाला मान्यता द्यायची आहे. तसेच या निधी खर्चाला पुढील बैठकीत कार्येत्तर मान्यता घेण्यात यावी, असेही या संदर्भातील आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्याला आता कोरोना उपाययोजनांसाठी आणखी निधी उपलब्ध झाला आहे. जिल्ह्याला १६ रोजी विशेष बाब म्हणून २५ कोटी ५४ लाख रूपयांचा निधी वितरित केला आहे. त्यामुळे १० दिवसात जिल्ह्याला कोरोना उपाययोजनांसाठी तब्बल ४८ कोटी १४ लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे. कोरोनामुळे उद्भवलेल्या आपत्कालिन परिस्थितीत पुढील काळात राज्यातील आर्थिक स्थिती गंभीर राहण्याची शक्यता असल्याने निधी खर्च करताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी काटकसर करावी, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.