- प्रसाद आर्वीकर
परभणी : शहरी भागातील मागासवर्गीय लाभार्थ्यांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या रमाई आवास घरकुल योजनेअंतर्गत ५३ कोटी रुपयांचा निधी घरकुलांसाठी गतवर्षी प्राप्त झाला खरा, मात्र वर्षभरापासून हा निधीच खर्च झाला नसल्याने लाभार्थ्यांच्या घराचे स्वप्न अधुरे राहिले आहे.
केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने गोरगरीब लाभार्थ्यांना घरकुल मिळावे, या उद्देशाने आवास योजना राबविली जाते. मागासवर्गीय प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी रमाई आवास योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. २०१७-१८ या वर्षासाठी परभणी महापालिकेला १ हजार ८०० घरकुल लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट दिले होते. यासाठी ४५ कोटी रुपये मनपाला शासनाने दिले होते. मात्र वर्षभरात यासंदर्भात कारवाई झाली नाही. परिणामी एकाही लाभार्थ्याच्या खात्यावर छदामही जमा झाला नाही. त्यामुळे निधी मिळूनही लाभार्थ्यांना घरकुल मात्र मिळाले नाही.
प्रशासकीय उदासीनतेमुळे शहरातील मागासवर्गीय लाभार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. एका लाभार्थ्याला घरकुल बांधण्यासाठी २ लाख ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. २०१७-१८ मध्ये १८०० घरकुलांसाठी ४५ कोटी रुपये महापालिकेकडे जमा झाले. विशेष म्हणजे त्यापूर्वीच्या उद्दिष्टातील रक्कमही मनपाकडेच शिल्लक आहे. त्यामुळे रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत मनपाच्या खात्यावर तब्बल ५३ कोटी ५० लाख २० हजार रुपयांची रक्कम जमा असताना लाभार्थ्यांची साधी निवडही झाली नाही. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होऊनही तो संबंधित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचत नसेल तर योजना कशी यशस्वी होणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे. वर्षभरापासून निधी पडून असल्याने लाभार्थ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
६२० लाभार्थ्यांचा सर्व्हे२०१७-१८ या वर्षासाठी १८०० घरकुलांचे उद्दिष्ट मिळाले होते. त्यासाठी १४८१ लाभार्थ्यांनी अर्ज केले. या अर्जांमधून ६२० लाभार्थ्यांच्या जागेचा प्रत्यक्ष सर्व्हे पूर्ण झाला आहे. परंतु, उर्वरित कामे ठप्प आहेत. मागील वर्षीही ११८९ घरकुलांचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यापैकी ८६९ घरकुलांसाठी निधी मिळाला. ६६६ घरकुले पूर्ण झाली; परंतु, १८१ घरकुले अजूनही प्रगतीपथावरच आहेत.
राज्य शासनाच्या परिपत्रकाने घातला खोडारमाई आवास घरकुल योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड करताना राज्य शासनाने काढलेल्या परिपत्रकाने या योजनेतच खोडा घातला. २०१७-१८ या वर्षासाठी १४८१ अर्ज आले होते. या अर्जांची निवड करण्यापूर्वीच हे परिपत्रक आले. या परिपत्रकानुसार २०११ च्या जनगणनेतील निकषाबाहेरील लोकांना रमाई घरकुल योजने अंतर्गत लाभ द्यावा, उर्वरित अर्जदारांना प्रधानमंत्री आवास योजनेत समाविष्ट करावे, असे म्हटले आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांची निवडच रखडली होती. मात्र आता हे परिपत्रक रद्द होणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे जुन्याच योजनेनुसार लाभार्थी निवडले जातील, अशी माहिती मिळाली आहे.
कर्मचाऱ्यांची कमतरतारमाई घरकुल योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी केल्यानंतर या लाभार्थ्यांचा नगररचना विभागामार्फत प्रत्यक्ष सर्व्हे केला जातो. मात्र नगररचना विभागात कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने सर्व्हेचे काम संथ सुरु आहे. सर्व्हे पूर्ण झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांची यादी निवड समितीसमोर ठेवली जाते आणि निवड समितीने मान्यता दिल्यानंतर प्रत्यक्ष अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्याच्या खात्यावर जमा होते. परंतु, सर्व्हेच्या कामावरच घोडे आडल्याने पुढील प्रक्रिया ठप्प पडली आहे.
आयुक्तांचे आदेशरमाई घरकुल योजनेअंतर्गत दाखल प्रस्तावांचा तातडीने सर्व्हे करावा, दररोज किमान ५० प्रस्तावांचे सर्व्हे करा आणि किमान ५० लाभार्थ्यांच्या खात्यावर आरटीजीएसद्वारे रक्कम जमा करा, असे आदेश आयुक्त रमेश पवार यांनी दोन दिवसांपूर्वी दिले आहेत. मात्र अजून तरी या कामांना गती मिळालेली नाही.
काम सुरळीत सुरु झाले आहेरमाई घरकुल योजनेअंतर्गत प्राप्त अर्जांची छाननी केली आहे. ६२० घरकुलांचा सर्व्हेही झाला आहे. मध्यंतरी आलेल्या परिपत्रकामुळे योजनेचे काम रखडले होते. परंतु, हे परिपत्रक रद्द होईल, अशी माहिती समाजकल्याण आयुक्तांकडून मिळाली आहे. त्यातच विधान परिषदेची आचारसंहिता, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या आदी प्रक्रियेमुळे अडथळे निर्माण झाले. आता हे काम सुरळीत सुरु झाले आहे. - टी.के.पारधे, विभागप्रमुख, रमाई आवास योजना