परभणी : मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी लागू केलेले तीनही कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे असून, ५५ वर्षांनंतर शेतकऱ्यांना आपल्या शेतमालाचा भाव ठरविण्याचा अधिकार मिळणार असल्याचे प्रतिपादन कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी केले.
मागील अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे, यासाठी केवळ ओरड केली जात होती. मात्र, नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासंदर्भात तीन कृषी कायदे अमलात आणले. या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना देशभरात कोठेही आपला शेतमाल विकता येणार आहे. त्याचबरोबर शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी संधी मिळणार असून, १० हजार उत्पादक कंपन्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर १ लाख कोटी रुपये खर्च करून शेतीसंदर्भात सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. या कृषी कायद्याच्या विरोधात आंदोलन सुरू आहे. मात्र, हे आंदोलन शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही. आंदोलनकर्त्यांनी एमएसपीसाठी आंदोलन सुरू केले. मात्र, आता सरकार चर्चेसाठी तयार असताना हे तिन्ही कायदे रद्द करा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी वेळीच सावध होऊन कृषी कायद्यांना पाठिंबा दिला पाहिजे, असे पाशा पटेल म्हणाले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष सुभाष कदम, विठ्ठलराव रबदडे, बाळासाहेब भालेराव यांच्यासह भाजप किसान मोर्चाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.