परभणी : सणासुदीच्या काळात गोरगरीब कुटुंबांपर्यंत आनंदाचा शिधा जावा, या हेतूने शासनातर्फे गत वर्षभरापासून संबंधित कीट रेशन दुकानाच्या माध्यमातून देण्यात येत आहे. यासंबंधीची रक्कम लाभार्थ्याकडून घेऊन सुद्धा ती शासनाकडे जमा न केल्याने जिल्हा पुरवठा विभागाने जिल्ह्यातील २९ रेशन दुकानांचे परवाने निलंबित केले आहे. यात गंगाखेड तालुक्यातील सर्वाधिक २२ दुकानांचा समावेश आहे. वारंवार सूचना, निर्देश देऊन सुद्धा त्याकडे दुर्लक्ष करणे रेशन दुकानदारांना भोवले आहे.
गत वर्षभरापासून भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, गौरी गणपती, दिवाळी आणि छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीच्या कालावधीत शासनाकडून रेशन कार्डधारकांना आनंदाचा शिधा रेशन दुकानदारांच्या मागणीनुसार पुरवण्यात आला. अवघ्या शंभर रुपयात साधारण सहा ते सात अन्न धान्याची कीट या आनंदाच्या शिधामध्ये शिधापत्रिकाधारक कुटुंबातील लाभार्थ्यांना अवघ्या शंभर रुपयात देण्यात आली होती. गावनिहाय दुकानदार स्तरावर याचे वितरण संंबंधित कुटुंबियांना देण्यात आली असून सर्वांकडूनच संबंधित दुकानदारांनी त्यासंबंधीची रक्कम सुद्धा घेतली आहे. परंतु जिल्ह्यातील २९ रेशन दुकानदारांनी संबंधित रक्कम वारंवार सूचना, निर्देश देऊनही भरलेली नाही. त्यामुळे शेवटी त्या दुकानदारांचे परवाने निलंबित करण्याचा निर्णय जिल्हा पुरवठा अधिकारी गोविंद रणवीरकर यांनी मंगळवारी सायंकाळी घेतला. यासह ९३ दुकानदारांची अनामत रक्कम सुद्धा जप्त करण्याचे आदेश त्यांनी काढले आहे.
सव्वातीन लाख कुटुंबाला आनंदाचा शिधागोरगरिबांचा सन सुद्धा उत्साहात साजरा व्हावा, या उद्देशाने शासन स्तरावरून या किटचे वाटप त्या त्या भागातील दुकानदारांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना करण्यात येत आहेत. यात जिल्ह्यातील तीन लाख २७ हजार ८७३ लाभार्थ्यांना फेब्रुवारी अखेरपर्यंत आनंदाच्या शिधाची किट देण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील ११८२ रेशन दुकानाच्या माध्यमातून अंत्योदय, प्राधान्य आणि एपीएल शिधापत्रिकाधारकांना या किटचा लाभ गावातील रेशन दुकानाच्या माध्यमातून देण्यात येत आहे.
तर परवाने कायम स्वरुपी रद्द होणारसंबंधित रेशन दुकानदारांना रक्कम भरण्याबाबत वारंवार कळविण्यात आले होते. मात्र, त्यांनी निर्देशाकडे दुर्लक्ष केल्याने त्यांचे परवाने निलंबित केले आहे. आठ दिवसात त्यांनी रकमेचा भरणा केला नाही तर त्यांचे परवाने कायम स्वरुपी रद्द करण्याचे प्रक्रिया करण्यात येणार आहे.- गोविंद रणवीरकर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी