परभणी : जिल्ह्यातील ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजनांची देखभाल व दुरुस्ती आणि १६ गावे कुपटा प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या दुरुस्तीसाठी ६९ कोटी ८० लाख रुपयांच्या २०२१-२२ च्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषदेची नुकतीच सर्वसाधारण सभा झाली. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या ५० टक्के वाढीव उपकर योजनेंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा व देखभाल दुरुस्ती निधीच्या २०२०-२१ सुधारित व २०२१-२२ च्या मूळ अंदाजपत्रकात पुनर्विनियोजन दायित्व तरतुदीस मंजुरी देण्याचा विषय सभागृहात ठेवण्यात आला होता. यावेळी जल व्यवस्थापन समितीने मान्य केलेल्या ठरावानुसार २०२०-२१मध्ये ४९ कामांना मान्यता प्रदान करण्यात आली असून २०२०-२१ मध्ये मंजूर कामांपैकी २२ कामे पूर्ण झाली असून २७ कामे अपूर्ण आहेत, असे या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
याशिवाय २०२०-२१ मधील अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी २०२१-२२ मध्ये खर्च करण्याकरीता यापूर्वी २८ एप्रिल रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभागृहातील बैठकीतील पुनर्विनियोजन दायित्व म्हणून ठेवलेल्या रकमेस मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजनांची देखभाल व दुरुस्ती यासाठी २०२०-२१मध्ये २४ कोटी २० लाख रुपयांची सुधारित तरतूद मंजूर करण्यात आली होती. मार्चअखेर यावर १ कोटी ४३ लाख ८८ हजार ६७०रुपये खर्च झाले. २०२१-२२ मध्ये यासाठी एकूण १९ कोटी ३० लाखांची तरतूद मंजूर करण्यात आली. १६ गावे कुपटा प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनेची दुरुस्ती यासाठी २०२०-२१मध्ये १४ लाख ५० हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या योजनेवर खर्च झाला नाही. त्यामुळे या निधीचे पुनर्विनियोजन करुन २४ कोटी ५०लाख रुपयांच्या २०२१-२२ मधील तरतुदीस यावेळी मंजुरी देण्यात आली.
नवीन कामासाठी १ कोटी ७२ लाखांचे दायित्व
ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल व दुरुस्तीची अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी २०२०-२१ मधील १ कोटी ५७लाख ९६ हजार ६३९रुपयांचे तर १६ गाव कुपटा प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजना दुरुस्तीचे २०२०-२१ मधील अपूर्ण काम पूर्ण करण्यासाठी १५ लाख १५ हजार रुपयांचे दायित्व यावेळी मंजूर करण्यात आले.
त्यामुळे ग्रामीण भागातील बंद असलेल्या पाणीपुरवठा योजना सुरू होण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या कोरोना स्थितीमुळे राज्य शासनाकडून जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेला देण्यात आलेल्या निधीत कपात करण्यात आली आहे.