परभणी : नागरी हक्क संरक्षण विभागांतर्गत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी व दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी एकीकडे कार्यशाळा, जातीय सलोखा बैठका याशिवाय विविध प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र हे प्रयत्न होत असले तरी मागील पाच वर्षांत राज्यात विविध परिक्षेत्रामध्ये दाखल झालेल्या या गुन्ह्यांचा आलेख हा चढताच राहिल्याचे आकडेवारीतून दिसून येत आहे. यंदा जुलै अखेरपर्यंत राज्यात दोन हजार ४१६ गुन्हे नोंद झाले आहेत.
पोलिस दलाच्या वतीने नागरी हक्क संरक्षण विभाग अंतर्गत राज्यातील मुंबई, कोकण, नाशिक, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, अमरावती, नागपूर आणि रेल्वे विभाग अशा परिक्षेत्रनिहाय अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ व नागरी हक्क संरक्षण कायदा १९९५ अन्वये दाखल गुन्ह्यांचा तपास केला जातो. पूर्वी तंटामुक्त समिती योजना होती, अशाच पद्धतीने या जातीय सलोखा बैठका, शांतता कमिटी आणि विविध प्रकारच्या यंत्रणांची कार्यशाळा हा विभाग घेतो. परिक्षेत्रनिहाय जिल्हास्तरावर उपविभागीय पोलिस अधिकारी अशा दाखल गुन्ह्यांचा तपाससुद्धा विहित कालावधीमध्ये पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करतात. तरी किरकोळ कारणावरून किंवा विशिष्ट घटनेत जातीचा उल्लेख करून शिवीगाळ करणे, मारहाण करणे, धमकी देणे असे प्रकार विविध ठिकाणी घडल्याचे दिसून येते. हे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे.
राज्यातील नऊ परिक्षेत्रात दाखल वर्षनिहाय गुन्हे२०१९ २७१५२०२० ३२५०२०२१ ३१५०२०२२ ३५१०२०२३ ३८०२२०२४ जुलैपर्यंत २४१६
मुंबई आणि रेल्वे विभाग वगळता सर्वत्र अधिक गुन्हेमुंबई आणि रेल्वे विभाग वगळता कोकण, नाशिक, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, अमरावती आणि नागपूर या सात परिक्षेत्रांमध्ये दरवर्षी सर्वाधिक गुन्हे नोंद झाले आहेत.
प्रभावी जनजागृती; त्वरित तपास गरजेचाअनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ व नागरी हक्क संरक्षण कायदा १९५५ अंतर्गत कोणत्याही प्रकरणातील गुन्हे दाखल होऊ नयेत किंवा त्यांचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी प्रभावी जनजागृती तसेच घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी विविध घटकांच्या जातीय सलोखा बैठकांचे प्रमाण वाढविणे आवश्यक आहे. प्रलंबित गुन्ह्यांचे तपासही त्वरित निकाली काढणे आवश्यक आहे.