परभणी : येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागात न केलेल्या कामाची ९३ लाखांची व न घेतलेल्या डांबराची ३६ लाख ५५ हजारांची अशी एकूण १ कोटी २९ लाख ५५ हजार रुपयांची बोगस बिले मर्जीतील कंत्राटदारास अदा केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. जिल्हा व इतर रस्ते योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील सोनपेठ-शिरसी-सेलगाव-भारस्वाडा-परभणी-ताडकळस या ७१/० ते ९८/० या कामाच्या वर्क ऑर्डर क्र. ३८५५ ला २२ जून २०१८ प्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मंजुरी दिली. त्यानंतर हे काम परभणी उपविभागांतर्गत संबंधित कंत्राटदाराने अर्धवट करून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे या कामाची देयके सादर केली. त्यानुसार या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मोजमाप पुस्तिका क्र. ५०५, पान क्र. ३२ वर संबंधित कंत्राटदारास या कामाचे धनादेश क्र. ८७४५९२ नुसार १ कोटी ५१ लाख ६८ हजार ९७४ रुपयांचे चौथे बिल जून २०१९ मध्ये प्रदान करण्यात आले. त्यानंतरच्या काळात हे रस्त्याचे काम हायब्रीड ऑन्युइटी योजनेंतर्गत समाविष्ट करण्यात आले. त्यानंतर निविदा प्रक्रियेअंतर्गत हे काम इतर कंत्राटदारास गेले. नव्या कंत्राटदाराकडून हा रस्ता उखडून रस्त्याचे काम सुरू करण्यात आले. हे करीत असताना अधिकाऱ्यांना पूर्वी अर्धवट केलेले काम पूर्णपणे केल्याचे दाखवून पुन्हा या कामावरील बिल उचलण्याची आयडिया सुचली. त्यानंतर या विभागाच्या उपअभियंत्यांनी हे काम पूर्वी केल्याचे दाखवून ते मोजमाप पुस्तिका क्र. ५०३ वर पान क्र. १४ ते २० वर नोंदविण्यात आले व या न झालेल्या १५ हजार ६०० क्युबिक मीटर कामासाठी डांबर लागल्याची नोंद २८ जानेवारी २०१९ व ८ फेब्रुवारी २०१९ या तारखेने केली. त्यानंतर सदरील मर्जीतील कंत्रादारास ९३ लाख रुपयांचे बिल अदा केले; पण हे काम करण्यासाठी आवश्यक असलेले डांबर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या गेट पासवरील नोंदीनुसार १५ फेब्रुवारी २०१९ व २१ फेब्रुवारी २०१९ आल्याची नोंद आहे. प्रत्यक्षात काम केल्याची नोंद मात्र २८ जानेवारी २०१९ व ८ फेब्रुवारी २०१९ या तारखांना आहे. या कामात डांबर नसतानाही असल्याचे भासवून शासनाला ९३ लाख रुपयांचा चुना लावण्यात आला आहे.
३६ लाख ५५ हजारांचा डांबर घोटाळा
मरडसगाव-हदगाव-रेणाखळी-मानवत-पाळोदी-रायपूर-सायाळा या ..........................कि. मी. ६४० ते ७९० या रस्त्याची देखभाल व दुरुस्ती करण्याचे काम वर्क ऑर्डर क्र. ३८५४ दि. २२ जून २०१८ नुसार करण्यात आले. या कामासाठी लागणाऱ्या डांबराची देयके लिहिताना कामासाठी लागणारे डांबर आल्याची नोंद मोजमाप पुस्तिका क्र. ४३६ पान क्र. ६३, ७१, ७४ वर घेण्यात आली. ही देयके लिहिण्यापूर्वी ती खरी की खोटी याची पडताळणी करण्यात आली नाही. शासन नियमानुसार या डांबराची देयके कंत्राटदाराच्या बँक खात्यातून संबंधित डांबर एजन्सीला देणे बंधनकारक असताना याला फाटा देण्यात आला. तसेच वरिष्ठ कार्यालयाची मंजुरी नसताना मंजूर अंदाजपत्रकापेक्षा अधिकची ३६ लाख ५५ हजार रुपयांची देयके कंत्राटदारास अदा करण्यात आली.
याबाबत प्रतिक्रियेसाठी कार्यकारी अभियंता पी. एस. व्हटकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या दोन्ही कामांबाबत आपणास माहिती नाही. मी ३ महिन्यांपूर्वी आलो आहे. उद्या लेखा विभागाशी बोलून माहिती देतो, असे सांगितले. त्यानंतरही त्यांच्याशी अनेक वेळा संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.