परभणी: महाविकास आघाडी सरकारमधील तत्कालीन पालकमंत्र्यांनी जिल्हा नियोजन समितीवर सदस्य म्हणून घेतलेल्या जिल्ह्यातील दोन आमदार आणि नऊ पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या शिंदे सरकारने मंगळवारी रद्द केले आहेत. याबाबतचे आदेश राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाने काढले आहेत. त्यामुळे दोन आमदारांसह नऊ पदाधिकाऱ्यांना या निर्णयामुळे धक्का बसला आहे.
नियोजन विभागामार्फत दरवर्षी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत जिल्ह्याच्या आराखड्याचे प्रारूप तयार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना राज्याच्या नियोजन विभागाचे उपसचिव स. ह. धुरी यांनी ४ जुलै रोजी एका परिपत्रकाद्वारे दिल्या. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आराखड्याचे प्रारूप तयार करून जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेसाठी सादर केले. या आराखड्यात कोणत्या जिल्हास्तरीय योजनांसाठी किती निधी ठेवावा याबाबत जिल्हा नियोजन समिती निर्णय घेते. त्यानुसार परभणीत ९ जानेवारी रोजी जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत २०२२ या आर्थिक वर्षासाठी २४८ कोटी ६६ लाख ५३ हजार रुपयांचा प्रारूप आराखडा तत्कालीन पालकमंत्री नवाब मलिक यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन झालेल्या बैठकीत प्रारूप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली.
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण वार्षिक योजनेसाठी १८६ कोटी ५२ लाख तर अनुसूचित जाती उपाययोजनांसाठी ६० कोटी आणि अनुसूचित जमाती उपाययोजनाअंतर्गत २ कोटी २३ लाख ६३ हजार यासह इतर अशा एकूण २५१ कोटींच्या खर्चाच्या प्रारूप आराखडा जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत संबंधित विभागांनी मान्यतेसाठी सादर केला. या प्रारूप आराखड्यात समितीच्या बैठकीत अंतिम मान्यता देण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर महाविकास आघाडीत सरकार कोसळले. त्यामुळे जिल्ह्यातील नियोजन विभागाकडे असलेला पैसा अद्यापही खर्च झालेला नाही. त्यातच आता शिंदे सरकारने २७ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या एका आदेशान्वये जिल्हा नियोजन समिती वरील नामनिर्देशित व विशेष निमंत्रित सदस्यांच्या नियुक्ती रद्द करण्याचे आदेश काढले. त्यामुळे जिल्ह्यातील दोन आमदारांसह नऊ पदाधिकाऱ्यांना धक्का बसला आहे.
या लोकप्रतिनिधी, पदाधिकार्‍यांचा समावेश राज्यामध्ये अडीच वर्ष महाविकास आघाडी सरकार होते. त्यामुळे परभणीचे तत्कालीन पालकमंत्री नवाब मलिक यांनी नियोजन समितीवर नामनिर्देशित म्हणून आमदार बाबाजानी दुर्राणी आणि आमदार डॉ. राहुल पाटील यांची वर्णी लागली होती. तर विशेष निमंत्रितांमध्ये किरण सोनटक्के, रितेश काळे, संतोष सावंत, धोंडीराम चव्हाण, नदीम इनामदार, डॉ. विवेक नावंदर, माणिक पोंढे, धैर्यशील कापसे पाटील यांना सदस्य म्हणून घेतले होते. आता यांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे.
कोणाची वर्णी लागते याकडे लक्ष महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर शिंदे सरकार राज्यात अस्तित्वात आले. आता शिंदे गटांमध्ये परभणीतून अनेक जणांनी प्रवेश केल्याने या ठिकाणी कोणाची वर्णी लागते याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.