महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरींचा लाभ मिळावा, यासाठी तालुक्यातील १०५ शेतकऱ्यांनी पंचायत समितीकडे प्रस्ताव सादर केले होते. पं. स. कार्यालयाने या प्रस्तावांची छाननी करून ते मंजुरीसाठी छाननी समितीकडे पाठविले. छाननी समितीने हे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले होते. या प्रस्तावांवर दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या सह्या झाल्या होत्या. मात्र, ५ जानेवारी २०१९ रोजी राज्य शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत तत्कालीन दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन अपूर्ण असलेल्या विहिरींचे कामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, एका ग्रामपंचायतीत एका वेळेस फक्त पाच विहिरींची कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना होत्या. ही कामे पूर्ण होईपर्यंत नवीन प्रस्तावांना मान्यता देऊ नये, असे आदेश राज्य शासनाने दिले होते. त्याचा फटका तालुक्यातील शेतकऱ्यांना बसला. त्यामुळे १०५ प्रस्तावांपैकी केवळ ५५ प्रस्तावांना तातडीने मान्यता मिळाली होती. ही मान्यता मिळून सहा महिन्यांचा कालावधी उलटला तरीही विहिरींची कामे पुढे सरकत नव्हती. अखेर उर्वरित २८ विहिरींच्या कामांना मंजुरी मिळाल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
२७ ग्रा.पं. अंतर्गत कामे
तालुक्यातील २७ ग्रामपंचायतींअंतर्गत सिंचन विहिरींची कामे सुरू झाली आहेत. त्यात आंबेगाव ५, देवलगाव आवचार १, इरळद ४, हमदापूर ४, हटकरवाडी १, जंगमवाडी १, करंजी ४, केकरजवळा ४, खडकवाडी १, किन्हाेळा ४, कोल्हा ३, मांडे वडगाव ४, मानवत रोड ३, नरळद १, पिंपळा ५, पोहंडूळ ३, रत्नापूर १, सारंगपूर २, सोमठाणा ३, सोनुळा २ आणि वझुर बु. ग्रामपंचायतीमध्ये एका सिंचन विहिरीच्या कामाला मंजुरी मिळाली असल्याची माहिती पंचायत समितीच्या सूत्रांनी दिली.