परभणी : शासकीय दूध खरेदीच्या अनुषंगाने लाभधारकांना देण्यासाठी जिल्ह्याला तब्बल १८ कोटी १३ लाख ५७ हजार रुपयांची आवश्यकता असताना दुग्ध विकास विभागाने फक्त ४ कोटी ५३ लाख ३९ हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
जिल्ह्यातील विविध ठिकाणच्या शासकीय दूध संकलन केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात दूध संकलन केले जाते. या अनुषंगाने दूध उत्पादकांकडून दुधाची खरेदी केल्यानंतर संबंधितांना अनुदानाची रक्कम शासनाकडून देण्यात येते. या अंतर्गत परभणी जिल्ह्याला २०२०-२०२१ मधील मागणीनुसार १८ कोटी १३ लाख ५७ हजार रुपयांची आवश्यकता होती. तशी मागणी जिल्हा कार्यालयाच्या वतीने दुग्ध विकास विभागाकडे नोंदविण्यात आली होती. परंतु, या विभागाने फक्त ४ कोटी ५४ लाख ३९ हजार रुपयांचीच रक्कम मंजूर केली आहे. या संदर्भातील आदेश १ डिसेंबर रोजी काढण्यात आला. त्यामुळे उर्वरित १४ कोटी रुपयांची रक्कम कधी मिळणार हे अनिश्चत आहे. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे डोळे पुढील शासन निर्णयाकडे लागले आहेत.