परभणी : परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या थकबाकीदार विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून संचालक झाल्याने आ. तानाजी मुटकुळे आणि माजी आ. अब्दुल्ला खान लतिफ खान दुर्राणी (बाबाजानी दुर्राणी) यांना अपात्र ठरवण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश सहकारमंत्र्यांकडे प्रलंबित होते. मात्र यात अवमानना नोटिसा बजावताच सहकारमंत्र्यांच्या सुनावणीचे आदेश बाहेर पडले असून, अखेर मुटकुळे व दुर्राणी यांना संचालकपद गमवावे लागले आहे.
परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक आ. तानाजी मुटकुळे हे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था उमरी (जि. हिंगोली) चे संचालक, तर माजी आ. अब्दुल्ला खान लतिफ खान दुर्राणी (बाबाजानी दुर्राणी) हे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी पाथरी (जि. परभणी) चे संचालक आहेत. त्यांनी निवडणूक लढविली तेव्हा या दोन्ही संस्था जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या थकबाकीदार होत्या. त्यामुळे दोन्ही संचालक आमदारांना अपात्र करण्यासाठी स्वराजसिंह परिहार यांनी विभागीय सहनिबंधकांकडे तक्रार केली होती. मात्र, तक्रारीवर कार्यवाही न झाल्याने परिहार यांनी रिट याचिका दाखल केली होती. तेव्हा खंडपीठाच्या आदेशानंतर विभागीय सहनिबंधकांनी दोन्ही आमदारांना अपात्र ठरवले होते; परंतु या आदेशाला सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी १५ डिसेंबर २०२३ रोजी स्थगिती दिली. पुन्हा तक्रार करूनही सुनावणी झाली नाही. परिणामी, परिहार यांनी पुन्हा खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्यावर सहकारमंत्री यांना दोन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते.
सुनावणीची तारीख दिल्यानंतरही प्रत्यक्षात सुनावणी घेतलीच नाही. त्यामुळे परिहार यांनी अवमानना याचिका दाखल केली होती. यावर २९ जुलैला सुनावणी होणार होती. मात्र आता ७ जुलै रोजीचे अपर मुख्य सचिव सहकार व पणन यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीचे आदेश प्राप्त झाले आहेत. यात म्हटले की, १५ डिसेंबर रोजी संचालकांना अपात्र ठरविण्याच्या आदेशास दिलेली स्थगिती उठविली आहे. तर मुटकुळे व दुर्राणी यांचे पुनरीक्षण अर्ज नामंजूर करण्यात येत आहेत. तर विभागीय सहनिबंधकांनी दिलेला अपात्रतेचा आदेश कायम ठेवण्यात येत असल्याचेही म्हटले आहे.