लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : येथील प्रशासकीय इमारत अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडली असून हे अतिक्रमण हटविण्यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आदेश देऊनही कारवाई होत नसल्याने प्रशासन हतबल झाल्याचे दिसून येत आहे.परभणी शहरातील बीएसएनएल कार्यालयाच्या बाजुला असलेल्या प्रशासकीय इमारतीमध्ये उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, दुय्यम निबंधक, भूमि अभिलेख, भूवैज्ञानिक, सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय आदी विविध कार्यालये आहेत. शिवाय काही दिवसांपूर्वीच १३ कनिष्ठस्तर न्यायालयांचेही या भागात स्थलांतर झाले आहे. असे असताना या संपूर्ण परिसरात गेल्या अनेक महिन्यांपासून मोठ्या प्रमाणात किरकोळ व्यावसायिकांनी अतिक्रमणे केली आहेत. हे अतिक्रमण हटविण्याची मागणी येथील महाराष्ट्र राजपूत क्षेत्रीय समाज संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष बालूसिंग ठाकूर यांनी अनेक दिवसांपूर्वी केली होती. तत्पूर्वी काही नागरिकांनी अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना १५ जून २०१८ रोजी या संदर्भात निवेदन दिले होते. त्यानंतर प्रशासकीय पातळीवरुन सूत्रे हलली व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उपअभियंत्यांनी या भागातील अतिक्रमण धारकांना २४ सप्टेंबर २०१८ रोजी नोटिसा देऊन तात्काळ अतिक्रमण काढून घेण्याचे आदेश दिले होते; परंतु, ही अतिक्रमणे काढून घेण्यात आली नाहीत. त्यानंतर हे अधिकारी शांत झाले. त्यानंतर ठाकूर यांनी उपविभागीय अधिकाºयांना या संदर्भात पुन्हा निवेदन दिले. त्यामध्ये प्रशासकीय इमारत परिसरातील महसूल विभागाच्या जागेवर बेकायदेशीरपणे दुकाने, हॉटेल टाकण्यात आले आहेत. शिवाय येथे अवैध दारु विक्री, जुगार खेळला जातो. त्यामुळे येथील अतिक्रमण हटवावे, अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यानंतरही या प्रकरणी कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी या प्रकरणी का कारवाई करीत नाहीत आणि महसूल विभागाच्या अधिकाºयांकडून या संदर्भात का दिरंगाई केली जात आहे, असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.आरटीओ : कार्यालय परिसरात दलालांचा सुळसुळाट४प्रशासकीय इमारतीमधील उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय परिसरात दलालांचा मोठ्या प्रमाणात सुळसुळाट दिसून येत आहे. या कार्यालयातील प्रत्येक कक्षामध्ये बिनदिक्कतपणे दलालांचा वावर सुरु असून त्यांच्या मार्फतच बहुतांश कामे होत असल्याच्या तक्रारी वाहनधारकांकडून करण्यात येत आहेत.४ काही दलालांनी तर या भागात दुकानेच टाकली आहेत. तर काही दलालांनी स्वत:च्या वाहनामध्ये बसून व्यवसाय सुरु केला आहे. या प्रकरणी अधिकारी मात्र चुप्पी साधून आहेत. परिणामी विविध कामानिमित्त या कार्यालयात येणाºया नागरिकांची आर्थिक लूट केली जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणी वरिष्ठ अधिकाºयांनी लक्ष देऊन कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
जिल्हा प्रशासकीय इमारत अतिक्रमणाच्या विळख्यात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 06, 2019 12:13 AM