परभणी : रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कामगारांना अंतिम निर्णय होईपर्यंत कामावरून कमी करू नये, असा आदेश जालना येथील औद्योगिक न्यायालयाने वन व सामाजिक वनीकरण विभागाला दिले आहेत.
वन व सामाजिक वनीकरण विभागात मागील अनेक वर्षांपासून कामगार रोजंदारीवर काम करतात. या कामगारांना आतापर्यंत शासनाने सेवेत कायम केले नाही. कामगारांच्या या प्रश्‍नावर मराठवाडा सर्व श्रमिक संघटनेच्या वतीने उद्धव शिंदे यांनी जालना येथील औद्योगिक न्यायालयात केसेस दाखल केल्या आहेत. त्यामुळे कामगारांची लढाई न्यायालयात सुरू असून, न्यायालयाचा अंतिम निर्णय जोपर्यंत लागत नाही, तोपर्यंत कामगारांना सेवेतून कमी करू नये, अशी विनंती मराठवाडा सर्व श्रमिक संघटनेने न्यायालयास केली होती. जोपर्यंत न्यायालयाचा अंतरिम आदेश होत नाही तोपर्यंत सामाजिक वनीकरण खात्याने या कामगारांना सेवेतून कमी करू नये, असा आदेश जालना येथील औद्योगिक न्यायालयाने २२ जून रोजी दिला आहे. या निर्णयामुळे कामगारांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. न्यायालयाचा निर्णय लवकरच कामगारांच्या बाजूने लागेल, असा आशावाद मराठवाडा सर्व श्रमिक संघटनेचे सहचिटणीस उद्धव शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे.