परभणी : जिल्ह्यात शासनाच्या वतीने ६ ठिकाणी हमीभाव खरेदी केंद्र सुरु केले आहेत. परंतु, शासनाच्या वतीने शेतक-यांचा शेतमाल खरेदी करण्यासाठी टाकण्यात आलेल्या अटीमुळे ६ पैकी पाच खरेदी केंद्राकडे शेतकरी फिरकलाच नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील सोयाबीन उत्पादक निकषाच्या फे-यात अडकल्याचे दिसून येत आहे.
यावर्षीच्या खरीप हंगामात समाधानकारक पाऊस झाला. त्यामुळे खरीप हंगामात पेरणी केलेले सोयाबीन, मूग, उडीद ही पिके जोमात बहरली. यातून शेतक-यांना चांगले उत्पन्नही मिळाले. परंतु, शेतक-यांचा शेतमाल बाजारपेठेत आल्यानंतर खाजगी व्यापा-यांकडून शासनाने ठरवून दिलेल्या हमीभावाकडे पाठ फिरवून कवडीमोल दराने खरेदी केला जावू लागला. यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकरी संतप्त झाला. त्यानंतर शासनाने जिल्ह्यातील परभणी, जिंतूर, मानवत, गंगाखेड, सेलू, पूर्णा या सहा ठिकाणी हमीभाव खरेदी केंद्र उघडण्यात आले. त्यामुळे या केंद्राच्या माध्यमातून तरी शेतक-यांच्या शेतमालाला चांगला भाव मिळेल, अशी अपेक्षा शेतक-यांना होती. मात्र शासनाने हमीभाव खरेदी केंद्रावर शेतक-यांचा माल विक्रीसाठी कीचकट अटी व नियम टाकण्यात आले.
यामध्ये सर्व प्रथम शेतक-यांनी हमीभाव खरेदी केंद्राकडे आपल्या शेतमालाची नोंदणी करणे अनिवार्य केले आहे. तसेच परभणी तालुक्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांसाठी १ हेक्टरमधील केवळ ९ क्विंटल सोयाबीन खरेदी करण्यात येणार आहे. तसेच पूर्णा तालुक्यातील शेतक-यांसाठी ९ क्विंटल ५० किलो, पालम तालुक्यातील शेतक-यांसाठी ७ क्विंटल ५० किलो, गंगाखेड तालुक्यातील शेतक-यांसाठी ८ क्विंटल ७० किलो, सोनपेठ ८ क्विंटल ८ किलो, पाथरी ६ क्विंटल, मानवत १० क्विंटल, सेलू १० क्विंटल आणि जिंतूर तालुक्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांचे १ हेक्टरामधील ८ क्विंटल ८० किलोच सोयाबीन हमीभाव केंद्रामार्फत खरेदी करण्यात येणार आहे. ज्या शेतक-यांकडे उपलब्ध पाणी होते व ज्या शेतक-यांना एका हेक्टरमध्ये शासनाने ठरवून दिलेल्या क्विंटलपेक्षा जास्त उत्पन्न झाले आहे. अशा सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांची मात्र गोची झाली आहे. त्यामुळेच जिल्ह्यात सहाही ठिकाणी १५ दिवस झाले हमीभाव खरेदी केंद्र शेतक-यांचा शेतमाल खरेदी करण्यासाठी उघडण्यात आले आहेत. परंतु, शासनाने हा माल खरेदी करताना टाकण्यात आलेल्या अटी व नियमांमुळेच जिल्ह्यातील परभणी केंद्र वगळता जिंतूर, मानवत, गंगाखेड, सेलू, पूर्णा या पाच केंद्राकडे सोयाबीन उत्पादक शेतकरी फिरकलाच नाही. त्यामुळे शासनाने टाकण्यात आलेल्या अटी व निकषाचा पुन्हा एकदा विचार करुन सरसगट सोयाबीनची खरेदी करावी, अशी मागणी जिल्ह्यातील शेतक-यांतून होत आहे.
केवळ ८१ क्विंटल शेतमालाची खरेदी
शासनाच्या वतीने जिल्ह्यातील शेतक-यांचा शेतमाल किमान आधारभूत किंमतीने खरेदी करण्यात यावा, यासाठी जिल्ह्यातील ६ ठिकाणी हमीभाव खरेदी केंद्र सुरु केले आहे. यातील परभणी येथील खरेदी केंद्राचा जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर यांच्या हस्ते शुभारंभही करण्यात आला. खरेदी केंद्र उघडून १५ दिवसांचा कालावधी लोटला आहे. या कालावधीत केवळ सेलू येथील ३९ क्विंटल मुगाची तर ४ क्विंटल १८ किलो उडदाची खरेदी झाली आहे. त्या पाठोपाठ परभणी केंद्रावर २९ क्विंटल मूग व ९ क्विंटल सोयाबीन असे एकूण जिल्ह्यातील ६ केंद्रांपैकी दोनच केंद्रावर १५ दिवसांत केवळ ८१ क्विंटल शेतमालाची खरेदी करण्यात आली आहे. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकरी शासनाच्या निकषात पुरता अडकल्याचे दिसून येत आहे.
व्यापा-यांकडून मोठ्या प्रमाणात सोयाबीनची खरेदी
शासनाने सुरु केलेल्या हमीभाव खरेदी केंद्राकडे शेतक-यांनी पाठ फिरवल्याचे दिसून येत आहे. परंतु, एकट्या परभणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मार्केट यार्डात दीड महिन्याच्या कालावधीत खाजगी व्यापा-यांकडून तब्बल १२ हजार क्विंटल सोयाबीनची हमीभावविना खरेदी करण्यात आली आहे. त्यामुळे केवळ शासनाने टाकलेल्या अटी व निकषामुळेच शेतक-यांना आपला शेतमाल कवडीमोल दराने खाजगी व्यापा-यांच्या घशात टाकावा लागत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांमध्ये शासनाविरुद्ध मोठी नाराजी दिसून येत आहे.
गतवर्षीच्या तुलनेत कापसाला कमीभावपरभणी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीने गतवर्षी १७ नोव्हेंबर २०१६ पासून कापसाची खरेदी सुरु केली होती. गतवर्षी कापूस उत्पादक शेतक-यांना खरेदीच्या पहिल्याच दिवशी जवळपास ५ हजार ५०० रुपयांपेक्षा जास्त भाव मिळाला होता. गतवर्षी एकट्या परभणीच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मार्केट यार्डात खरेदी- विक्रीतून २०० कोटी रुपयांची उलाढाल झाली होती. परंतु, ९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मार्केट यार्डात झालेल्या जाहीर लिलावात पहिल्याच दिवशी ४ हजार ३२५ तर ४ हजार ५५१ असा भाव मिळाला. त्यामुळे सोयाबीन, मूग, उडीद या शेतमालाबरोबरच आता कापूस उत्पादक शेतकºयांनाही आपला कापूस कवडीमोल दराने विकावा लागतो की काय? असा प्रश्न पडला आहे.