देवगावफाटा: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा देण्याच्या संधीची कमाल मर्यादा निश्चित आहे; परंतु, घोषित केलेल्या वेळापत्रकांचे पालन काटेकोरपणे करावे, अशी अपेक्षा ही परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांनी व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वतीने आता परीक्षा देत असताना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांच्या धर्तीवर नियम लागू केला आहे. या अंतर्गत खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना ६ वेळेस परीक्षा देता येणार असून इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांना ९ वेळेस परीक्षा देता येणार आहे. अनुसूचित जाती-जमातीमधील उमेदवारांना कमाल मर्यादेचा नियम लागू नाही. शासनाच्या या निर्णयाचे परभणी जिल्ह्यात अनेक उमेदवारांनी स्वागत केले. तर अनेकांनी योग्य निर्णय नसल्याचे मत व्यक्त केले. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने परीक्षांसंदर्भात जाहीर केलेल्या वेळापत्रकाचेच काटेकोरपणे पालन करण्याची मागणी उमेदवारांनी केली.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने मर्यादित संधीमध्ये सर्वसाधारण उमेदवारांसाठी ६ तर इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी ९ संधी देण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. यामुळे वेळेच्या मर्यादेत अभ्यासासाठी अधिक परिश्रम घेतील व यशस्वी होतील. वर्षानुवर्षे या प्रक्रियेत अडकून न पडता इतर पर्यायांचा विचार करण्याची संधी त्यांना मिळेल.
वैष्णवी बालासाहेब घन, सेलू
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संधीची मर्यादा घालून दिली. हा निर्णय योग्य असला तरी यूपीएससीप्रमाणे वर्षभरात ठरवून दिलेल्या वेळापत्रकाची काटेकोरपणे पालन केले जाते. त्याच प्रमाणे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानेसुद्धा वर्षभराच्या वेळापत्रकाचे काटेकोरपणे पालन करून त्याची अंमलबजावणी केली तर विद्यार्थ्यांना लाभ होईल.
गणेश थोरे, धनेगाव ता. सेलू
एमपीएससी परीक्षेसंदर्भातील निर्णय योग्य आहे; परंतु, यूपीएससीच्या धर्तीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने जीएस १ व जीएस २ या दोन पेपरच्या एकूण गुणांच्या कटऑफवर निकाल न लावता जीएस २ पेपरला केवळ पासची मर्यादा ठेवून जीएस १ पेपरवर पूर्व तयारीचा कटऑफ लावण्याचा निर्णय घेतला तर संधी मर्यादेचा निर्णय सार्थ ठरू शकतो. शिवाय आयोगाच्या तीन रिक्त जागा तातडीने भराव्यात.
अभिषेक काळे, रवळगाव, ता. सेलू
महाराष्ट्रात सध्या विविध पदांवरील असंख्य जागा रिक्त आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने अगोदार त्या तातडीने भरण्यासंदर्भात जाहिरात प्रसिद्ध करावी. आयोगाने ठरवून दिलेल्या परीक्षेच्या वेळापत्रकाची माहिती ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांपर्यंत वेळेवर पोहचत नाही. त्यामुळे संधी मर्यादेचा निर्णय चुकीचा आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी हा नुकसानदायक आहे.
अर्जुन साठे, ब्रह्मवाकडी, ता. सेलू