नैसर्गिक संकटाच्या कचाट्यातून आपल्या पिकांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी जिल्ह्यातील ७ लाख १२९ शेतकऱ्यांनी ३ लाख ७६ हजार ८१ हेक्टरवरील पिकांचा विमा कंपनीकडे भरला होता. यासाठी ३४ कोटी ४४ लाख रुपयांचा हप्ता कंपनीकडे वर्ग केला होता. सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीने सोयाबीन व कापूस पिकाचे मोठे नुकसान झाले. शेतकऱ्यांचे नुकसान पाहून कृषी विभागाने जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य शासनाच्यावतीने प्रतिहेक्‍टरी ६ हजार रुपयाची मदत मिळवून दिली. त्यामुळे रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स विमा कंपनीकडूनही शेतकऱ्यांना नुकसानग्रस्त पिकांची मोठ्या प्रमाणात मदत मिळेल, अशी अपेक्षा होती. जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना विमा कंपनीकडून मदत मिळण्यासाठी ४०० कोटी रुपयांची आवश्यकता होती. मात्र दरवर्षीप्रमाणे याहीवर्षी विमा कंपनीने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. आतापर्यंत या विमा कंपनीने १ लाख ४६ हजार ३०१ शेतकऱ्यांना केवळ ८७ कोटी ३२ लाख ४९ हजार रुपयांची मदत दिली आहे. यामध्येही ७७ हजार ८०२ शेतकऱ्यांना ५१ कोटी ५१ लाख ४२ हजार रुपयांचा निधी त्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग केला आहे. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना विमा कंपनीकडून ४०० कोटी रुपयांच्या मदतीची अपेक्षा असताना, या विमा कंपनीने पहिल्याचवर्षी केवळ ८७ कोटी रुपये देऊन शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केल्याचे दिसून येत आहे.
शेतकऱ्यांना मदत देताना आखडता हात
जिल्ह्यातील ३७ महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांना किमान २८ हजार रुपये, तर कमाल ३४ हजार रुपये प्रति हेक्टरी मदत देणे अपेक्षित होते, परंतु बहुतांश मंडळातील बहुसंख्य शेतकऱ्यांना हजार, दीड हजार रुपये रुपयांची मदत करून शेतकऱ्यांच्या संतापात भर घातली आहे. विशेष म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांनी ७२ तासांच्या आत पीक नुकसानीची तक्रार विमा कंपनीकडे नोंदवली होती; त्यातील दहा हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना या कंपनीने वाऱ्यावर सोडले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत देताना विमा कंपनीने आखडता हात घेतल्याचे दिसून येत आहे.
लोकप्रतिनिधींची चुप्पी
शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीची मदत करताना आखडता हात घेत आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी व सामाजिक संघटनांनी आवाज उठवून विमा कंपनीला शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे भरघोस मदत करण्यासाठी भाग पाडणे गरजेचे असताना परभणीतील लोकप्रतिनिधी व सामाजिक संघटना कंपनीच्या मदत वाटपावर मात्र चुप्पी साधून असल्याचे दिसून येत आहे.
शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले म्हणून राज्य शासन हेक्टरी ६ हजार रुपयांची मदत पावणेदोन लाख शेतकऱ्यांना करते. मात्र दुसरीकडे विमा कंपनी केवळ १ लाख ४६ हजार शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीची मदत देते. त्यामुळे विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले जात आहे.
माणिक कदम, शेतकरी