परभणी : जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात शासनाचा कोणताही आदेश नसतानाही प्राथमिक शिक्षकाला विस्तार अधिकाऱ्यांचा, तर विस्तार अधिकाऱ्यांना गटशिक्षणाधिकाऱ्यांचा आणि मनरेगाच्या सहायक गटविकास अधिकाऱ्यास शिक्षण विभागाचा काहीही संबंध नसताना चक्क माध्यमिकच्या उपशिक्षणाधिकारी पदाचा पदभार देण्याची किमया राजकीय दबावातून साधण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेतील जबाबदार अधिकारी मात्र याप्रकरणी चुप्पी साधून आहेत. जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय कामकाजात गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात राजकीय हस्तक्षेप वाढला आहे. जे निर्णय अधिकाऱ्यांना घ्यायचे आहेत, ते निर्णय पदाधिकारीच घेत आहेत. त्यामुळे प्रमुख पदावरील अधिकारी नावालाच उरले आहेत. विशेषत: शिक्षण विभागाच्या कारभाराचा पुरता बट्ट्याबोळ झाला आहे. शिक्षण विभागाशी काडीमात्र संबंध नसताना महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे सहायक गटविकास अधिकारी जयंती गाडे यांना चक्क माध्यमिक शिक्षण विभागातील उपशिक्षणाधिकाऱ्यांचा पदभार देण्यात आला आहे. यासाठी राजकीय लोकप्रतिनिधींनी पुरेपूर हस्तक्षेप केला आहे. जिंतूर तालुक्यातील आसेगाव येथील जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक नवनीत देशमुख व भोगावदेवी जि.प. शाळेतील प्राथमिक शिक्षक मनोज तोडकरी यांना प्रभारी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांचा पदभार दिला आहे. शिवाय जिल्ह्यात बहुतांश ठिकाणी प्राथमिक शिक्षकांना केंद्र प्रमुखांचा पदभार देण्यात आला आहे. ही पदे पदोन्नतीने भरता येतात; परंतु गेल्या ५ ते ६ वर्षांपासून प्राथमिक पदवीधर शिक्षकांना पदोन्नत्याच देण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे मनमानी पद्धतीने शासनाचा कोणताही आदेश किंवा निर्णय नसताना पदभार देण्याचा खेळखंडोबा करण्यात येत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा प्रकार सुरू असताना त्याकडे गांभीर्याने पाहण्यास वरिष्ठ अधिकारी किंवा जिल्हा परिषदेतील जबाबदार पदाधिकारी तयार नाहीत. यासंदर्भात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी याप्रकरणी चौकशी करण्यात येईल, असे सांगितले.
७ गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची पदे रिक्तच
प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची पदे मंजूर आहेत; परंतु ती भरण्याबाबत प्रशासकीय उदासीनता दिसून येत आहे. परभणी जिल्ह्यात फक्त पालम व मानवत या दोन तालुक्यांच्या ठिकाणी नियमित गटशिक्षणाधिकारी कार्यरत आहेत. उर्वरित ७ ठिकाणी विस्तार अधिकाऱ्यांकडेच गटशिक्षणाधिकाऱ्यांचा पदभार आहे. त्यात परभणी येथे सर्व शिक्षा अभियान निधी वितरण अनियमितता प्रकरणात ठपका असलेले विस्तार अधिकारी संतोष राजूरकर यांच्याकडे गंगाखेडचा पदभार आहे. विशेष म्हणजे राजूरकर हे यापूर्वी निलंबितही झाले आहेत. सेलूचा पदभार गणराज यरमळ, परभणीचा पदभार मंगेश नरवाडे, पाथरीचा मुकेश राठोड, सोनपेठचा शौकत पठाण, जिंतूरचा सुभाष आमले आणि पूर्णाचा पदभार बी.डी. सावळे यांच्याकडे आहे.