पहिल्यांदाच पत्राची अंमलबजावणी
शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना डावलून इतरांना राजकीय दबावातून पदभार देण्याचा परभणी पॅटर्न राज्य स्तरावर चर्चिला आला आहे. त्यामुळे शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी १४ मे रोजी विशेष पत्र काढून त्यात रिक्त पदाचा पदभार एकाच प्रशासकीय विभागातील सर्वात ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सोपवावा. ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना डावलून पदभार द्यायचा असेल, तर संबंधित वरिष्ठ अधिकारी पदभार स्वीकारण्यास अपात्र आहे का? याबाबत स्पष्ट लेखी टिप्पणी द्यावी, असे स्पष्ट आदेश असतानाही, हे आदेश डावलले जात आहेत. त्यामुळे यापुढे शिक्षण सहसंचालक, उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी (सर्व) या पदाचा अतिरिक्त पदभार शिक्षण आयुक्तांकडून सोपविण्यात येईल. तसेच उपशिक्षणाधिकारी व अधीक्षक वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक आणि गट ब या संवर्गातील पदाचा पदभार विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून सोपविण्यात येईल, असेही या पत्रात नमूद केले होते. याच पत्राचा संदर्भ देऊन सीईओ टाकसाळे यांनी शिक्षण उपसंचालकांकडून अधिकाऱ्यांची यादी मागविली आहे. आता याच पत्राचा संदर्भ, माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांचा पदभार देताना इतर वरिष्ठांना डावलून उपशिक्षणाधिकारी विठ्ठल भुसारे यांना दिलेल्या पदभारासाठी व जयंत गाडे यांना दिलेल्या उपशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या पदभारासाठी लागू केला जातो का? याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.