परभणी : समाजकल्याण विभागाने जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील वीज ग्राहकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी ४२ लाख रुपयांचा निधी महावितरणकडे वर्ग केला आहे.
जिल्ह्यामध्ये महावितरणचे २ लाख वीज ग्राहक आहेत. या ग्राहकांना महावितरणच्या परभणी शहर, पाथरी, पूर्णा, गंगाखेड, सेलू, जिंतूर, सोनपेठ, मानवत, पालम व परभणी ग्रामीण या १० उपविभागांतर्गत वीज पुरवठा केला जातो. मात्र मागील काही दिवसांपासून वीज ग्राहकांकडे महावितरणचा थकबाकीचा डोंगर वाढला आहे. सद्यस्थितीत परभणी जिल्ह्यातील ९३ हजार ३६५ वीज ग्राहकांकडे ७७४ कोटी ८५ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. यामध्ये परभणी शहर उपविभागांतर्गत दीडशे ग्राहकांकडे १७४ कोटी ९५ लाख, परभणी ग्रामीण उपविभागांतर्गत ५ हजार ५१५ ग्राहकांकडे ४२ कोटी २४ लाख ४६ हजार, पाथरी ३ हजार २०६ ग्राहकांकडे २३ कोटी ४० लाख २७ हजार, पूर्णा २ हजार ६०९ ग्राहकांकडे १९ कोटी ५ लाख ९९ हजार, गंगाखेड २ हजार ४७८ ग्राहकांकडे १७ कोटी २० लाख २६ हजार, सेलू ३ हजार ५४९ ग्राहकांकडे २४ कोटी ४२ लाख ५५ हजार, जिंतूर ५ हजार ५१३ ग्राहकांकडे ५१ कोटी ५२ लाख ६८ हजार, सोनपेठ १ हजार २०५ ग्राहकांकडे १० कोटी ३३ लाख ६ हजार, पालम २ हजार ४४७ ग्राहकांकडे ११ कोटी ९३ लाख ५३ हजार, मानवत २ हजार ५०६ ग्राहकांकडे १७ कोटी ६२ लाख ४८ हजार अशी थकबाकी आहे.
त्यामुळे जिल्ह्यामध्ये विजेच्या समस्या सोडविण्यासाठी महावितरण कंपनीला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. वरिष्ठ स्तरावरुन थकबाकी अभावी दुरुस्तीचे सामान मिळण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे सध्या जिल्ह्यामध्ये वीज पुरवठा सुरळीत करताना महावितरणला अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. दरम्यान, समाजकल्याण विभागाने अनुसूचित जाती व जमातीतील वीज ग्राहकांना घरगुती वीज जोडणी व कृषी पंपाची वीज जोडणी देण्यासाठी ४२ लाख रुपयांचा निधी महावितरणकडे वर्ग केला आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात विजेच्या समस्या मार्गी लागणार आहेत.
नियोजनच्या निधीकडे लक्षजिल्ह्यामध्ये भेडसावणार्‍या विजेच्या समस्या सोडविण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून महावितरणला जवळपास १ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. या निधीतून वीज ग्राहकांच्या समस्या दूर करण्यात येणार आहेत. परंतु, अद्यापपर्यंतही जिल्हा नियोजनमधून महावितरणला निधी प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे विजेच्या समस्या जैसे थे आहेत. याबाबत महावितरणने जिल्हा नियोजनमधून निधी मिळावा, यासाठी पत्र व्यवहार केला आहे. हा निधी मिळताच विजेच्या समस्या सोडविण्यास सुरुवात करण्यात येणार आहे.