अभिमन्यू कांबळे
परभणी : परभणी महानगरपालिकेने विविध योजनांतर्गत करण्यात आलेल्या कामाच्या अनुषंगाने १ कोटी २१ लाख १ हजार ५२७ रुपये नियमबाह्यरीत्या कंत्राटदार व इतर व्यक्तींना अदा केले असल्याची बाब लेखापरीक्षणात स्पष्ट झाली असून, यासंदर्भातील अहवाल नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात सादर करण्यात आला.
राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नुकतेच मुंबई पार पडले. या अधिवेशनात नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लेख्यांवरील लेखापरीक्षण पुनर्विलोकन अहवाल सादर करण्यात आला. त्यामध्ये परभणी महानगरपालिकेच्या वतीने नियमबाह्यरीत्या करण्यात आलेल्या कामाचा लेखाजोखा मांडण्यात आला आहे. २०१३-१४ च्या लेखापरीक्षणाच्या वेळी बांधकाम विभागाच्या खर्चाच्या अभिलेखाची तपासणी लेखापरीक्षकांनी केली असता मनपाने २४ जुलै २०१३ रोजी दलितवस्ती सुधार योजनेंतर्गत संजय कापसे यांना ७८ लाख १० हजार ८६७ रुपये, प्रपोजल प्रिप्रेशन ऑफ प्लॅनअंतर्गत २ लाख ६७ हजार ६८४ रुपये आणि अभिव्यक्ती ॲडव्हर्टायझर्स यांना मूलभूत सोयीसुविधा कामांच्या निविदांसाठी ८ लाख ५३ हजार ७७६ रुपये, असे एकूण ८९ लाख ३२ हजार ३२७ रुपये नियमबाह्यरीत्या प्रदान केले. यासंदर्भातील अभिलेखे लेखापरीक्षणासाठी लेखापरीक्षकांनी मागितले असता ती उपलब्ध करून देण्यात आली नाहीत. सदर खर्च विना निविदा करण्यात आला आहे. त्यामुळे तो लेखापरीक्षणात अमान्य करून वसुलीपात्र ठरविण्यात आला आहे. मनपा हद्दीतील मालमत्ता फेरआकारणी करण्यास मान्यता देऊनही यासंदर्भातील ठरावाची अंमलबजावणी केली नाही. या ठरावाच्या अनुषंगाने लातूर येथील मे. शिवसाई इंजिनिअरिंग असोसिएटस्‌ यांना मालमत्ता फेर आकारणीचे कंत्राट दिले होते. सदरील एजन्सीला २८ लाख रुपये मनपाने प्रदान केले. या एजन्सीने अद्यापही मालमत्ता फेर आकारणीचे काम केले नाही. मनपाने या एजन्सीला चार वेळा पत्र दिले. तरीही प्रतिसाद दिला नाही. मनपा सर्वसाधारण सभेने सदरील एजन्सी प्रतिसाद देत नसल्याने इतर एजन्सीकडून फेर आकारणीचे काम करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे सदरील कंत्राटदाराला फेर आकारणीचे काम न करताच २८ लाख रुपये दिले. मनपाची ही कृती नियमबाह्य आहे. सदरील रक्कम वसुलीपात्र असल्याचा ठपका लेखापरीक्षणात ठेवला आहे.
विद्युत साहित्य खरेदीत अनियमितता
मनपाने २०१३-१४ मध्ये परभणी येथील स्वामी समर्थ मल्टिसव्हिसेस व नांदेड येथील व्ही.जी. ट्रेडिंग कंपनी यांच्याकडून ३१ लाख २६ हजार ७४५ रुपयांचे विद्युत साहित्य घेतले होते. यासंदर्भातील निविदा जादा खपाच्या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केल्या नाहीत. त्यामुळे स्पर्धात्मक दराचा फायदा मनपाला मिळाला नाही. साहित्याच्या दर्जाची तपासणी केली नाही. संबंधितांकडून स्थानिक कर, मूल्यवर्धित कर आदी ७० हजार ५१ रुपये वसूल केले नाहीत. ३ लाख ८६ हजार ७०० रुपये जास्तीचे अदा केले. पुरवठादाराला विविध मुद्यांवर सवलत दिली व शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन केले गेले. असे आक्षेप लेखापरीक्षणात नोंदविले आहेत.