राज्य विधिमंडळाच्या मुंबईत झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लेख्यांवरील लेखा परीक्षण पुनर्विलोकन अहवाल सादर करण्यात आला. त्यामध्ये परभणी महानगरपालिकेच्या कारभाराचे वाभाडे काढण्यात आले आहेत. २०१३-१४ आर्थिक वर्षात मनपाच्या बांधकाम विभागाने विविध कामांवर २ कोटी ५५ लाख हजार ९९० रुपयांचा खर्च केला. त्याची देयकेही अदा करण्यात आली. त्यानंतर स्थानिक निधी लेखा परीक्षण विभागाचे अधिकारी जेव्हा २०१३-१४ वर्षाचे लेखा परीक्षण करीत होते, त्यावेळी त्यांनी खर्च केलेल्या २ कोटी ५५ हजार ९९० रुपयांच्या ६७ संचिकांची मागणी अधिकाऱ्यांना केली. त्यावेळी संचिका उपब्ध करून देण्यात आल्या नाहीत. वारंवार लेखी व तोंडी मागणी करूनही यास टाळाटाळ केली गेली. विशेष म्हणजे लेखा परीक्षण पूर्ण होईपर्यंत संचिका उपलब्ध करून दिल्या गेल्या नाहीत. त्या सापडत नसल्याचे कारण पुढे केले गेले. त्यामुळे सदरील २ कोटी ५५ लाख ६४ हजार ९९० रुपयांचा खर्च अमान्य करून अक्षेपाधीन ठेवण्यात आला. मनपा अधिकाऱ्यांची कृती महाराष्ट्र स्थानिक निधी लेखा परीक्षण अधिनियमचा भंग करणारी असल्याने ताशेरे लेखा परीक्षकांनी ओढले आहेत. त्यामुळे संबधितांना आता दृष्टिकोनातून कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.
६९ लाख ८१ हजार रुपये वसूल करण्याचे आदेश
कंत्राटदारांना चुकीच्या पद्धतीने देयके अदा करणे, अधिकची देयके अदा करणे आदी कारणांवरून लेखा परीक्षकांनी मनपाला ६ प्रकरणांत एकूण ६९ लाख ८१ हजार ५१ रुपये वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत.