गंगाखेड: सोनपेठ तालुक्यातील शेळगाव येथील पाच वर्षीय बालिकेवर लैंगिक अत्याचार करुन अत्यंत निर्घृणपणे तिचा खून करून मृतदेह विहिरीत फेकणाऱ्या नराधमाला गंगाखेड अप्पर जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एस.जी. इनामदार यांनी मंगळवारी ( दि. १८) फाशीची शिक्षा सुनावली. गंगाखेड अप्पर जिल्हा सत्र न्यायालयाची निर्मिती झाल्यानंतर एखाद्या आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावण्याचा हा पहिलाच निकाल आहे.
या घटनेची अधिक माहिती अशी की सोनपेठ तालुक्यातील शेळगाव येथील पाच वर्षीय बालिकेचे वडील मयत झाल्याने तिचे आजोबा तिचा सांभाळ करीत असतांना दि. २७ ऑक्टोबर २०१६ रोजी सकाळी नऊ ते दुपारी चार वाजेच्या दरम्यान पाच वर्षीय बालिका बेपत्ता झाल्यामुळे दि. २९ ऑक्टोबर २०१६ रोजी बालिकेच्या आजोबांनी सोनपेठ पोलीस ठाण्यात पाच वर्षीय बालिकेचा अज्ञात व्यक्तीने अपहरण केल्याची फिर्याद दिल्यावरून अज्ञात आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर दोन दिवसांनी शेळगाव येथील विश्वांभर लोंढे यांच्या शेतातील विहिरीत पोत्यात बांधून टाकलेल्या अवस्थेत अपहत पाच वर्षीय बालिकेचा मृतदेह आढळून आला. त्यानंतर बालिकेवर लैंगिक अत्याचार करून तिचा खून केल्याचे शवविच्छेदन अहवालात स्पष्ट झाले.
याप्रकरणी पोलीसांनी कलम ३०२, ३७६ अ., २०१ व बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचे कलम ३, ६ अन्वये अज्ञात आरोपीविरुध्द गुन्हा दाखल केला. याचा तपास करीत असतांना पोलीसांनी शेळगाव येथील विष्णु मदन गोरे यास ताब्यात घेतले. गोरे याने पाच वर्षीय बालिकेवर अत्याचार करून अत्यंत निर्दयीपणे तिची हत्या करून मृतदेह पोत्यात टाकून विहिरीत फेकल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. तत्कालिन तपास अधिकारी उपविभागीय पोलीस अधिकारी नारायण शिरगावकर, सपोनि सदानंद येरेकर यांनी दि. १० एप्रिल २०१७ रोजी आरोपीविरुध्द दोषारोपपत्र दाखल केले. यात गंगाखेड अप्पर जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. जी. इनामदार यांनी या प्रकरणात एकूण २३ साक्षीदार तपासले यात फिर्यादी पिडीत बालिकेचे आजोबा, प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार, वैद्यकीय अहवाल व वैद्यकीय अधिकारी यांची तसेच तपास करणारे पोलीस अधिकारी यांची साक्ष महत्वपूर्ण ठरल्या. यात आरोपीने अत्यंत शांत डोक्याने व क्रुरतेने पाच वर्षीय बालिकेवर अत्याचार करून तिचा निर्घृणपणे खून केल्याचे सिध्द झाल्याने न्यायाधीश एस.जी. इनामदार यांनी घटनेचे गांभीर्य पाहून कलम ३०२ नुसार मृत्युदंड, कलम ३७६ नुसार जन्मठेप, पुरावा नष्ट करण्याचे कलम २०१ अन्वये ७ वर्ष शिक्षा व दहा हजार रुपये दंड अशा प्रमाणे विविध कलमान्वये शिक्षा सुनावली. याप्रकरणात सरकार पक्षातर्फे सहायक सरकारी वकील अॅड. सचिन वाकोडकर यांनी काम पाहिले त्यांना जिल्हा सरकारी वकील अॅड. डी. यु. दराडे यांचे मार्गदर्शन व अॅड. सचिन पौळ, तत्कालीन सरकारी वकील अॅड. सुर्यकांत चौधरी व अॅड. भगवानराव यादव यांचे सहकार्य लाभले.