पेरण्या उरकल्यानंतर वाढीच्या अवस्थेत असलेल्या पिकांना खत दिले जाते. जून महिन्यात झालेल्या पावसावर अनेक शेतकऱ्यांनी पेरण्या केल्या आहेत. आतापर्यंत ८० टक्के पेरण्या पूर्ण झाल्या असून, पिके अंकुरली आहेत. त्यातच पाऊस गायब झाल्याने पिके कोमेजून जात आहेत. या पिकांना तग धरुन ठेवण्यासाठी खते दिलीे जात आहेत. त्यामुळेच खताला मागणी वाढल्याने बाजारपेठेत खताची टंचाई निर्माण करण्यात आली आहे. मोंढा बाजारपेठेत युरिया, डीएपी या खतांना मागणी आहे. मात्र खत उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे एकीकडे नैसर्गिक संकट आणि दुसरीकडे खत टंचाईमुळे शेतकरी अधिकच संकटात सापडले आहेत.
सद्यस्थितीला बाजारपेठेत युरिया खताची टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे युरिया खत मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून आर्थिक लूट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हा परिषदेच्या कृषी अधिकाऱ्यांनी युरिया खत उपलब्ध करून देण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. या खताची कृत्रिम साठेबाजी होणार नाही, याची काळजी घेण्यासाठी कडक भूमिका घेणे गरजेचे असताना याकडे अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष होत आहे. परिणामी शेतकऱ्यांची लूट होत आहे.
मागणी वाढली अन्‌ खत गायब
जिल्ह्यात युरिया खताची मागणी वाढत असतानाच बाजारपेठेतून हे खत गायब झाले आहे. विशेष म्हणजे इतर खते उपलब्ध असताना युरियाचीच टंचाई कशी झाली? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. निर्माण झालेल्या टंचाईचा काहींनी लाभ उठवत चढ्या दराने खत विक्रीचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यामुळे खत मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट होण्याची शक्यता वाढली आहे.
भावफलक लावण्यास टाळाटाळ
प्रत्येक कृषी विक्रेत्याला त्याच्या दुकानासमोर उपलब्ध असलेल्या कृषी निविष्ठांचा भावफलक लावणे बंधनकारक आहे. या फलकावर उपलब्ध असलेल्या साठ्याची माहिती देण्याचेही बंधनकारक केले आहे. मात्र मोंढा बाजारपेठेत अनेक दुकानदारांनी भावफलक लावण्यास टाळाटाळ केली आहे. त्यामुळे खते, बियाणे किती प्रमाणात उपलब्ध आहेत, याची माहिती शेतकऱ्यांना होत नाही.
प्रशासनाच्या नोंदीनुसार शिल्लक खत
युरिया : ५३५३
डीएपी : ३१५६
एमओपी : १८४१
एनपीके : १२११०
मागणीच्या तुलनेत कमी पुरवठा
जिल्ह्यासाठी ६० हजार ५०० मे. टन युरिया खताची मागणी नोंदविण्यात आली होती. प्रत्यक्षात ३६ हजार २४२ मे. टन खत मंजूर झाले. त्यातही आतापर्यंत २६ हजार ३५३ मे. टन खत उपलब्ध झाले असून, त्यातील २१ हजार मे. टन खताची विक्री झाली असून, सध्या केवळ ५ हजार ३५३ मे. टन खत उपलब्ध आहे. काही दिवसांपूर्वी डीएपी खताची टंचाई निर्माण झाली होती. डीएपी सध्या उपलब्ध असले, तरी त्यासोबत याच कंपनीच्या जास्तीच्या खताचे एक पॅकेट खरेदी करणे बंधनकारक केले जात आहे. यातूनही शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक होत आहे.