परभणी : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत अनेक रुग्णांना रेमडेसिविर इंजेक्शनची आवश्यकता भासली. अशा वेळी जिल्हा रुग्णालयातून खासगी रुग्णालयांना उसनवारीवर दिलेल्या सर्वच्या सर्व इंजेक्शनचा वापर झाला असून, खासगी रुग्णालयांकडे एकही इंजेक्शन शिल्लक नाही.
जिल्ह्यात जानेवारी ते मे या महिन्यामध्ये कोरोनाचा संसर्ग वाढला होता. कोरोनाच्या अत्यवस्थ रुग्णांना रेमडेसिविर इंजेक्शन दिले जात होते. मात्र, जिल्ह्यात सुरुवातीच्या काळात या इंजेक्शनचा तुटवडा निर्माण झाला होता. साधारणत: एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यात ही परिस्थिती निर्माण झाली. या दोन्ही महिन्यात रेमडेसिविर इंजेक्शनची मोठी मागणी होती. या काळात अनेक रुग्ण खासगी रुग्णालयात उपचार घेत होते. रुग्णांची अत्यवस्थ असलेली परिस्थिती पाहून जिल्हा रुग्णालयातून ४ ते ५ इंजेक्शन खासगी रुग्णालयांना उसने म्हणून देण्यात आली होती. त्यावेळची मागणी पाहता या सर्व इंजेक्शनचा खासगी रुग्णालयांनी वापर केला असून, खासगी रुग्णालयांनी शासकीय रुग्णालयाला परत करण्यासाठी एकही इंजेक्शन शिल्लक नसल्याची माहिती मिळाली.
समितीच्या माध्यमातून झाले होेते वाटप
रेमडेसिविर इंजेक्शनसाठी रुग्णांच्या नातेवाईकांची होत असलेली तारांबळ लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने एका समितीची स्थापना करुन त्या मार्फत या इंजेक्शनचे वाटप केले होते.
अन्न व औषध विभागाच्या वतीने रुग्णनिहाय इंजेक्शन वितरित करण्यात आले. त्यासाठी ज्या रुग्णाला इंजेक्शन हवे आहे, त्याचे नाव, खासगी दवाखान्याचे नाव आदी माहिती घेण्यात आली. त्या रुग्णाला खरेच इंजेक्शनची गरज आहे का? याची पडताळणी समितीने केल्यानंतरच इंजेक्शन वाटप करण्यात आले.
त्यामुळे रेमडेसिविरचा आलेला संपूर्ण साठा आवश्यक असलेल्या रुग्णांपर्यंत पोहोचविण्यात आला आहे. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांकडे इंजेक्शन शिल्लक राहण्याचा प्रश्नच नाही.
खासगी रुग्णालयांतूनच अधिक मागणी
एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यात शासकीय रुग्णालयाच्या तुलनेत खासगी रुग्णालयांतूनच रमडेसिविर इंजेक्शनची सर्वाधिक मागणी होती. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांनाच हा इंजेक्शन पुरवठा सर्वाधिक प्रमाणात करण्यात आला. मात्र, रुग्णनिहाय नोंदी असल्याने एकाही रुग्णालयात हे इंजेक्शन शिल्लक नाही.
इतर जिल्ह्यातूनही आणले होते इंजेक्शन
कोरोना संसर्गाच्या सुरुवातीच्या काळात अत्यवस्थ रुग्णांच्या नातेवाईकांची रेमडेसिविरसाठी मोठी धावपळ झाली. अशा वेळी रुग्णांच्या नातेवाईकांनी नांदेड, औरंगाबाद, जालना, लातूर आदी जिल्ह्यातून हे इंजेक्शन उपलब्ध करून घेतले. त्यामुळे या इंजेक्शनचा काळा बाजारही वाढला होता. मात्र, सर्वच जिल्ह्यात तुटवडा निर्माण होत असल्याने ही पद्धत बंद करून जिल्ह्याचा कोटा त्याच जिल्ह्यात वापरण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.