लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : हिशोब पत्रासह विविध बाबींची माहिती अद्ययावत ठेवली नसल्याच्या कारणावरून जिल्ह्यातील ३ हजार ६३३ तर राज्यातील १ लाख २९ हजार ६५२ सामाजिक स्वयंसेवी संस्थांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे़ त्यामुळे कागदावरच संस्था स्थापन करून ठेवणाऱ्यांची गोची झाली आहे़शैक्षणिक, आरोग्य, मानवी हक्क, बाल संरक्षण आदींसह विविध क्षेत्रात या सामाजिक संस्था अनेक वर्षांपासून कार्यरत होत्या; परंतु, या स्वयंसेवी संस्थांकडून सक्रियता दाखविली गेली नाही़ तसेच ज्या हेतुने या संस्थांना मंजुरी देण्यात आली होती़ त्या हेतूनुसार कोणतेही कार्य केले नसल्याचे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयास आढळून आले़ अहवालामध्ये त्रुटी ठेवल्या, याशिवाय या संस्थांनी गेल्या पाच वर्षांची हिशोब पत्रके सादर केली नाहीत़ त्यामुळे नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत परभणी जिल्ह्यातील ३ हजार ६३३ सामाजिक स्वयंसेवी संस्थांची मान्यता राज्याच्या धर्मादाय आयुक्तांनी रद्द केली आहे़ महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० मधील सुधारित कलम २२ (३ अ) नुसार ही कारवाई करण्यात आली़या संदर्भातील माहिती धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या संकेतस्थळावरही देण्यात आली होती़ तसेच धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या सर्व जिल्हा कार्यालयात नोव्हेंबर २०१८ अखेरपर्यंत ३७ हजार ३२८ इतके चेंज रिपोर्टसाठी अर्ज आले होते़ कलम ३६ अन्वये एकूण ४५७ प्रकरणे (वाद असलेले ८५ आणि वाद नसलेले ३७२) धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे प्रलंबित आहेत़धर्मदाय आयुक्त कार्यालयात येणाºया प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी गट अ, ब, क, ड या संवर्गातील ७४३ रिक्त पदे लवकरच राज्य शासनाकडून भरण्यात येणार आहेत़दरम्यान, धर्मदाय आयुक्तांच्या या निर्णयामुळे फक्त स्वयंसेवी संस्था स्थापन करून ठेवलेल्यांची गोची झाली आहे़ या स्वयंसेवी संस्थांमार्फत भविष्य काळात चांगली कामे हाती घेण्याचा मानस बाळगणाऱ्यांच्याही हाती यामुळे निराशा आली आहे़ परिणामी राज्यभरात घेतलेल्या या निर्णयामुळे प्रत्येक परभणी जिल्ह्यात नावालाच स्थापन करण्यात आलेल्या स्वयंसेवी संस्थांची संख्या झपाट्याने घटली आहे़मराठवाड्यात सर्वाधिक संस्था नांदेड जिल्ह्यातील४राज्याच्या धर्मादाय आयुक्तांनी नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत ज्या निष्क्रिय स्वयंसेवी संस्थांची मान्यता रद्द केली आहे, त्यामध्ये मराठवाड्यात सर्वाधिक म्हणजे ८ हजार ८८८ संस्था नांदेड जिल्ह्यातील आहेत़४याशिवाय लातूर जिल्ह्यातील ६ हजार ३४५, औरंगाबाद जिल्ह्यातील ६ हजार ०४, बीड जिल्ह्यातील ५ हजार ११८, जालना जिल्ह्यातील ३ हजार ७५, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील २ हजार २१८ आणि हिंगोली जिल्ह्यातील १ हजार ५०० संस्थांचा समावेश आहे़या कारणाने झाली कारवाई़़़४वार्षिक ताळेबंद वेळेवर न देणे, नोंदणीकृत असूनही सामाजिक संस्थांचे अहवाल सादर न करणे, अहवालामध्ये त्रुटी ठेवणे, विश्वस्त व्यवस्थेचे प्रयोजन बेकायदेशीर झालेले असणे, विश्वस्त व्यवस्थेच्या प्रयोजनाची संपूर्णपणे कृती झालेली असणे, विश्वस्त व्यवस्थेची मालमत्ता नष्ट केल्यामुळे अथवा तिच्या प्रयोजनाची पूर्ती करणे अशक्य असणे़
परभणी :साडेतीन हजार स्वयंसेवी संस्थांची मान्यता रद्द
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 09, 2019 11:40 PM