शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
2
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
3
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
5
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
6
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
7
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
8
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
10
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
11
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
12
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
13
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
14
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
15
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
16
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
17
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
18
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
19
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
20
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या

परभणी : स्वखुशीने जमिनी देऊनही शेतकरी नुकसानीचे धनी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 24, 2017 12:08 AM

शासनाला स्वखुशीने जमिनी देणाºया शेतकºयांना जुन्या कायद्यानुसार मावेजा देण्यात आला. तर दुसरीकडे जमीन देण्यास विरोध करणाºया शेतकºयांना नव्या कायद्यानुसार अधिक मावेजा दिल्याने १०० हून अधिक शेतकºयांवर अन्याय झाला असून, कायद्यानुसार मावेजा द्यावा, या मागणीसाठी हे शेतकरी आता शासनाचे उंबरठे झिजवत आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : शासनाला स्वखुशीने जमिनी देणाºया शेतकºयांना जुन्या कायद्यानुसार मावेजा देण्यात आला. तर दुसरीकडे जमीन देण्यास विरोध करणाºया शेतकºयांना नव्या कायद्यानुसार अधिक मावेजा दिल्याने १०० हून अधिक शेतकºयांवर अन्याय झाला असून, कायद्यानुसार मावेजा द्यावा, या मागणीसाठी हे शेतकरी आता शासनाचे उंबरठे झिजवत आहेत.सेलू तालुक्यातील निम्न दुधना प्रकल्पाचा कालवा तयार करण्यासाठी परभणी तालुक्यातील संबर, पिंपळगाव टोंग आणि इतर गावांमध्ये जमिनी संपादित करण्यात आल्या. डाव्या कालव्यावरील वितरण प्रणालीसाठी जिल्हा प्रशासनाने जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरु केल्यानंतर या भागातील सुमारे १२२ शेतकºयांनी या शासन कार्यास मदत करण्यासाठी विनाविलंब स्वत:च्या जमिनी उपलब्ध करुन दिल्या. परंतु, शासनाने याच शेतकºयांवर अन्याय केला. २०१३ मध्ये शासनाने नवीन भूसंपादन कायदा तयार केला. या कायद्यानुसार शासकीय कामासाठी जमीन संपादित केल्यास जमीन मालकाला बाजारभावाच्या तुलनेत पाच पट अधिक मावेजा दिला जातो. मात्र ज्या शेतकºयांनी सहकार्य केले, त्या शेतकºयांना प्रशासनाने २००९ च्या जुन्या कायद्यानुसार मावेजा देण्याची कार्यवाही केली. बाजार किंमतीप्रमाणे हा मावेजा शेतकºयांना वितरित करण्यात आला. तर दुसरीकडे ज्या शेतकºयांनी जमिनी दिल्या नाहीत. अशा शेतकºयांच्या जमिनी २०१३ च्या कायद्यानुसार ३ ते ४ पट अधिक किंमत देऊन शासनाने खरेदी केल्या.२०१३ मध्ये भूसंपादन कायदा तयार झाला असून या कायद्याची अंमलबजावणी २०१५ मध्ये झाली आहे. त्यामुुळे या कालावधीतील जमीन संपादनाची ही प्रक्रिया असल्याने अन्यायग्रस्त शेतकºयांना नवीन कायद्यानुसार मोबदला द्यावा, अशी मागणी आता होऊ लागली आहे.त्यामुळे लाखो रुपयांचे नुकसान शेतकºयांना सहन करावे लागत आहे. शासकीय कामकाजासाठी जमीन देऊनही नियमानुसार मोबदला दिला जात नसल्याने हे शेतकरी शासन दरबारी खेटे मारत आहेत. संबर येथील गजानन चव्हाण यांच्यासह बाबुराव चव्हाण, बाबाराव झाडे, कोंडाबाई झाडे अशा सुमारे १२२ शेतकºयांनी नव्या नियमानुसार वाढीव मावेजा द्यावा, अशी मागणी प्रशासनाकडे केली आहे.कोºया बंधपत्रावर घेतल्या सह्याजमीन संपादित करताना जुन्या आणि नव्या कायद्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, ही बाब अधिकाºयांना यापूर्वीच माहीत होती. त्यामुळे ज्या शेतकºयांनी सहमतीने शासनाला जमिनी दिल्या, अशा शेतकºयांच्या कोºया बंधपत्रावर सह्या घेण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ही बाबही शेतकºयांनी प्रशासनाकडे नमूद केली आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता नवीन कायद्यानुसार शेतकºयांना जमिनीचा मोबदला वितरित करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.